वीज दरवाढीला कडाडून विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 12 ऑगस्ट 2018

औरंगाबाद - महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या संदर्भात मध्यवर्ती वीज दरवाढ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर प्रत्येक महसुली विभागात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग सुनावणी घेत आहे. शनिवारी (ता. ११) विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सदस्य आणि सचिवांनी सुनावणी घेतली. यामध्ये महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीस कडाडून विरोध करण्यात आला. २७ जणांनी या दरवाढीवर आक्षेप नोंदविले.

औरंगाबाद - महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या संदर्भात मध्यवर्ती वीज दरवाढ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर प्रत्येक महसुली विभागात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग सुनावणी घेत आहे. शनिवारी (ता. ११) विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सदस्य आणि सचिवांनी सुनावणी घेतली. यामध्ये महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीस कडाडून विरोध करण्यात आला. २७ जणांनी या दरवाढीवर आक्षेप नोंदविले.

यावेळी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी यांची उपस्थिती होती. या सुनावणीला शहरातील उद्योजक, ग्राहक प्रतिनिधी, ग्राहक संघटना, ऊर्जा मंचचे प्रतिनिधी असे जवळपास ५० ते ६० जण हजर होते. 

उद्योजकांना केली जाणारी वीज दरवाढ ही अवाजवी असून, दर मंजूर केल्यास औद्योगिक विकासाला खीळ बसेल असे सीएमआयएचे अध्यक्ष राम भोगले म्हणाले. वीज वापर तपासणीसाठी तयार करण्यात आलेला अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी ऊर्जा मंचचे प्रतिनिधी हेमंत कपाडिया यांनी केली. 

तसेच गोरख बारहाते यांनी ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोहित्र मिळत नसल्याची तक्रार ही आयोगापुढे मांडली. आमदार इम्तियाज जलील यांनी प्रोझोन मॉलकडे १७ कोटींची, तर मुळा प्रवराकडे १८०० कोटींची थकबाकी आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांकडे नाममात्र असलेल्या थकबाकीमुळे त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. त्यामुळे आगोदर मोठ्या थकबाकीदारांकडून महावितरणने थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणी केली. 

या वेळी महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया, मुख्य अभियंता सुरेश गणेकर, महावितरणचे वाणिज्य संचालक सतीश चव्हाण उपस्थित होते. 

Web Title: electricity rates oppose