पात्रतेचे चित्र बदलले
आम्ही पात्र आहोत, असे सांगत थेट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना लवकर शिधापत्रिका दिली जात नसे. महिना-महिना चकरा माराव्या लागत. आता चित्र बदलले असून कुणी पात्र आहे, याचाच शोध घेतला जातोय. अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने तशा सूचनाच केल्या असून, तसे सर्व तहसीलदारांना कळविण्यात आले आहे. गावपातळीपर्यंत याची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. पात्र असल्याचे सांगताना ऐकत नसत, आता मात्र कुणी पात्र आहे, याचा शोध सुरू आहे, याचे लोकांना देखील नवल वाटत आहे.
औरंगाबाद - विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येताच प्रशासनाकडून गोरगरिबांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेतला जात आहे. सर्व पात्र कुटुंबांना शंभर टक्‍के शिधापत्रिका, शंभर टक्‍के धान्य वाटप व गॅस कनेक्‍शन देण्यासाठी १५ जुलैपासून २५ ऑगस्टदरम्यान पुरवठा विभाग विशेष मोहीम राबवत आहे. आचारसंहितेपूर्वीच गरजवंतांना रेशन मिळेल, याची काळजी घेण्यात येत आहे.
मागील काही वर्षांपासून ऑनलाइन कारभार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे धान्याचा काळाबाजार थांबला असल्याचाही दावा केला जातो. मात्र, पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येतो.
दरम्यान, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून आलेल्या सूचनानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सर्व तालुक्‍यांतील रास्त भाव दुकानास संलग्न करण्यात आलेल्या लाभार्थी यांच्याकडून त्यांच्या पात्रतेच्या निकषानुसार म्हणजे पिवळी, केसरी आणि पांढरी शिधापत्रिका उपलब्ध आहे की नाही, याचा आढावा ग्रामदक्षता समिती, सदस्य सचिव तथा तलाठी ग्राम दक्षता समिती यांच्यामार्फत खात्री करावी, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाहीत त्यांची यादी करून त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेऊन रास्त भाव दुकानदार यांच्यामार्फत सर्व अर्ज जमा करून घ्यावे. हे काम जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करून घ्यावे, प्राप्त झालेले शिधापत्रिकाचे सर्व अर्ज १५ जुलैपर्यंत डाटा एंट्री करावी. त्यानुसार सर्वांना शिधापत्रिका वाटप कराव्यात, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व काही आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असले तरी पात्र असलेल्या कुटुंबाचा शोध घेतला जातोय हेदेखील काही कमी नाही, अशीही चर्चा आहे.
दरम्यान, सप्टेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे. त्या अनुषंगाने गरजवंतांचा शोध पूर्ण होऊन त्यांना धान्य, उज्ज्वला गॅसचा लाभ मिळेल, असे चित्र सध्या आहे. शोधमोहितेतून समोर आलेल्या पात्र कुटुंबांचा डाटा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
