शिफारस केलेल्या लेआऊटवर रजिस्ट्रीसाठी प्रयत्न, शिष्टाईला यश!

लातूर : तुकडेबंदी कायद्याच्या सक्तीने मागील वीस दिवसांपासून बंद पडलेल्या भूखंड, घर आदी मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी (रजिस्ट्री) जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी (IAS Prithviraj BP) बुधवारी (ता.चार) तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच नगररचना विभागाने शिफारस केलेल्या रेखांकनावर (लेआऊट) रजिस्ट्री (Registry) करणे व गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग देणे, हे दोन मार्ग पुढे आले. शिफारस केलेल्या लेआऊटवर रजिस्ट्री करण्याबाबत जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज हे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे शिष्टाई करणार आहेत. या लेआऊटनुसारच तत्कालीन सक्षम अधिकाऱ्यांनी अकृषीचे (एनए) आदेश काढल्याने पृथ्वीराज यांच्या शिष्टाईला यश येण्याची आशा सर्वांना आहे.  नोंदणी महानिरीक्षक हर्डीकर यांनी ता.१२ जुलै रोजी परिपत्रक काढून सर्व रजिस्ट्री कार्यालयांना तुकडेबंदी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भूमापन नकाशा, अंतिम लेआऊट व गुंठेवारी नियमितीकरण न झालेल्या भुखंड व घरांच्या रजिस्ट्री बंद पडल्या.

याचा फटका रिअल इस्टेटवाल्यांना बसला. शिफारस केलेल्या लेआऊटवरून अकृषी परवानगी दिलेली असतानाही रजिस्ट्री होत नव्हत्या. यामुळे वीस दिवसांत रजिस्ट्रीची संख्या निम्म्याने घटली. राज्यभरात तुकडेबंदीच्या सक्तीने ओरड होऊ लागली. रजिस्ट्रीच होत नसल्याने अनेकांचे व्यवहार ठप्प झाले व बारगळले. दुसरीकडे नोंदणी महानिरीक्षकांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. या विषयावर येथे रिअल इस्टेट संघटनेने सहजिल्हानिबंधक डी. जे. माईनकर यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलनही केले. तुकडेबंदी कायदा पू्र्वीचाच असताना आताच त्याची सक्ती का, असा प्रश्न सर्वांनी उपस्थित केला. तुकडेबंदीच्या सक्तीने सर्वत्र ओरड सुरू झाल्याने जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी लक्ष घातले व बुधवारी त्यांनी या विषयावर बैठक घेत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीला महापालिका आयुक्त अमन मित्तल, जिल्हा प्रशासन अधिकारी सतीश शिवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुनिल मिटकरी, जिल्हा अधीक्षक भूमिअलेख सुदाम जाधव व अधिकारी उपस्थित होते.

शिफारस लेआऊटवर रजिस्ट्री

नगररचना विभागाकडून देण्यात आलेल्या लेआऊटवरूनच आतापर्यंत अकृषी परवानगी देण्यात येत होती. हा लेआऊट शिफारस केलेला असतो. त्यावरून भूमिअभिलेख विभाग सीमांकन (डिमार्केशन) करतात. सीमांकन केलेल्या लेआऊटला सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर तो अंतिम होतो. या अंतिम लेआऊटनुसारच सध्या महसूल विभागाकडून अकृषी परवानगी (एनए) देण्यात येत आहे. यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेला लेआऊट मान्य करून अकृषी परवानगीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिफारस केलेला लेआऊट रजिस्ट्रीसाठी ग्राह्य धरावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज पत्र लिहून नोंदणी महानिरीक्षकांकडे करणार आहे. हा लेआऊट सक्षम अधिकाऱ्यांनीच मान्य केलेला असल्याने पृथ्वीराज यांची मागणी महानिरीक्षक मान्य करण्याची आशा सर्वांना आहे.

गुंठेवारी प्रक्रियेला वेग देणार

सरकारने यापू्र्वी एक जानेवारी 2001 पर्यंत विनापरवानगी भुखंड (पाडलेल्या जमिनीच्या तुकड्याचे) गुंठेवारीनुसार अधिकृत करण्यास परवानगी दिली होती. आता हा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढवला आहे. वाढीव कालावधी व तुकडेबंदीच्या सक्तीमुळे अंतिम लेआऊट किंवा भूमापन (सिटी सर्वे) नकाशा नसलेल्यांकडून गुंठेवारीसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज येण्याची शक्यता आहे. यामुळे गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी जादा मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेसह कार्यवाहीच्या प्रक्रियेत सूसुत्रता आणली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी सांगितले. यामुळे बंद पडलेल्या रजिस्ट्री लवकरच सुरू होऊन भुखंड नियमितीकरणाला वेग येण्याची आशा आहे.

गुंठेवारीला मोजणी सक्तीची

महानगरपालिकेकडून मोजणी न करताच अनेक भुखंडांची गुंठेवारी सुरू होती. ती तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिल्याचे पृथ्वीराज यांनी दिले. गुंठेवारीच्या प्रक्रियेत काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत पृथ्वीराज यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यास सांगितले आहे. लोकांची गैरसोय होणार नाही आणि प्रशासनाचीही अडचण होणार नाही, असा तोडगा काढण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत. यातून गुंठेवारी परवानगी देताना काय पाहायचे, काय पाहायचे नाही, शुल्क आकारणी किती असावे, याबाबत प्रशासनाकडून काही दिवसात परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. तसे संकेत जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी दिले आहेत.