आमची लेकरं शाळेत जाऊन साहेब होतील...?

नांदेड : 'आम्ही सर्वजण गावोगावी जाऊन डॉ. बाबासाहेबांवरील गाणे म्हणत पोट भरणारे, आठ कुटुंब एकत्र पाल टाकून पोट भरतो, सतत या गावावरुन दुसऱ्या गावाकडे फिरत असल्यामुळे सोबतची २० ते २५ लेकरांना शाळेत जाता येईना, अनेकदा शाळेबाबत विचारले असता कुणीही माहिती देत नाही, कुणी नीट सांगितलं तर आमचीही लेकरं शाळेत जाऊन साहेब होतील...' अशा व्यथा हे फिरस्ती कुटुंब ‘सकाळ’कडे मांडत हाेते. सिडको भागातील ढवळे कॉर्नरजवळच रस्त्यालगत त्यांचे पाल आहेत. भीमगीते गाऊन आणि उंटावरून लहान मुलांना फिरवून जगणाऱ्या या कुटुंबातील मुलांचे भावविश्व सरकारच्या आरटीई कायद्यात कधी उमटणार? असा प्रश्न उपस्थित हाेताे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत, प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे. म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे. आता तर शासनाने शाळा बाह्य मुलांसाठी कायदा तयार केला आहे. शाळाबाह्य मुलांसाठी मोहीम राबविली जाते. त्यांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्या वेळी अगदी बाेटावर माेजण्याइतकीच मुले शाळाबाह्य असल्याचा साक्षात्कार सरकारी यंत्रणांना हाेताे. मग पालावरच्या या मुलांना कुठे बसवणार शासन? याचा अर्थ शाळाबाह्य मुलांकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होते हेही सिद्ध हाेते. या पालावरील मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या पालकांनी अनेक शाळांमध्ये विचारणा केली, मात्र एकाही शाळेने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. मग कुठे आहे आरटीई कायदा?.

पूर्णा तालुक्यातील ताडकळस या गावातील रहिवाशी प्रमाणपत्र या कुटुंबांना मिळाले आहे; परंतु पाेट भरण्यासाठी भीमगीते गाऊन गावाेगावी फिरणे असल्यामुळे मुलांना शाळेत जाता येईना. अभिमान खरात सांगत हाेते, आम्ही मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात फिरताे. घरोघरी जाऊन फक्त डॉ. बाबासाहेबांची गाणी गाऊन स्वत:चे पोट भरतो. मुलांना शिकवण्याची खूप इच्छा आहे; परंतु कोणीही सहकार्य करीत नाही. शाळेत कसा प्रवेश घ्यावा याबाबत माहीत नसल्यामुळे शाळेकडे काेणीही जात नाही. आमच्याकडे काही उंट आहेत. त्यांना शहरामध्ये घेऊन फिरतो. लहान मुलांना उंटावर बसवायला दहा रुपये घेतो. त्यावर घर चालते. या आठ कुटुंबांतील पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी अशी अपेक्षा असून अजूनही या मुलांना आधारकार्ड मिळाले नसल्याचे सांगितले. शाळाबाह्य मुले असूनही शिक्षण विभागाकडूनही चौकशी करण्यात आली नसल्याचे या पालकांनी सांगितले.

मोफत, सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार
6 ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षण बालकांसाठी ‘मोफत’ व शासनासाठी शिक्षण देण्याची ‘सक्ती’, असे अभिप्रेत आहे. याशिवाय सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे शासनावर आहे. ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे; मग ही पालावरची भटकी मुलेच या हक्कापासून का वंचित? असा प्रश्‍न पालकांनी विचारला आहे.