बेकायदा उत्खनन, क्रशरचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

सुषेन जाधव
गुरुवार, 26 सप्टेंबर 2019

क्रशर व खदानींना सील करूनही ते तोडून विनापरवाना उत्खनन सुरू असल्याचे तलाठ्यांनी तहसीलदारांना कळविले. त्यानंतर तहसीलदारांनी पंचनामा करून अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात येत नसल्याने ग्रामपंचायतीतर्फे खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते.

  • औरंगाबाद खंडपीठात ग्रामपंचायतीतर्फे जनहित याचिका 
  • स्टोन क्रशरला सील करुन, लिलाव करुन शासनाकडे रक्कम जमा करा 
  • औरंगाबाद जिल्ह्यातील आडगाव येथील प्रकरण

 

औरंगाबाद : आडगाव (बु.) (ता. औरंगाबाद) येथील शासकीय जागेवर विनापरवाना उत्खनन केल्याप्रकरणात 12 स्टोन क्रशर मशीन्स सील करून त्यांचा लिलाव करावा, लिलावातून आलेली रक्कम शासनाकडे जमा करावी, तसेच उत्खनन करणाऱ्यांवर फौजदारी व चोरीचे गुन्हे नोंदवावेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया चार आठवड्यांत करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 
प्रकरणात आडगाव ग्रामपंचायतीतर्फे सरपंच भाऊसाहेब दासपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार आडगाव (बु.) येथील गट क्रमांक 146 या गायरान जमिनीवर बेकायदेशीर स्टोन क्रशरद्वारे उत्खनन करण्यात येत असल्याची तक्रार ग्रामपंचायतीतर्फे तलाठी यांच्याकडे करण्यात आली होती. तलाठी यांनी पंचनामा करून विनापरवाना 12 स्टोन क्रशर सुरू असल्याचा अहवाल 25 जून 2009 रोजी औरंगाबाद तहसीलदार यांना दिला. तत्कालीन तहसीलदार यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी आजवर किती उत्खनन केले, याची माहिती घेण्यासाठी सर्वेक्षकाची नेमणूक करून क्रशरमालकांना नोटीस बजावत 68 लाखांवर दंड लावला. दरम्यानच्या काळात क्रशर व खदानींना सील करूनही ते तोडून विनापरवाना उत्खनन सुरू असल्याचे तलाठ्यांनी तहसीलदारांना कळविले. त्यानंतर तहसीलदारांनी पंचनामा करून अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. संदीप पाटील गोर्डे यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ यांच्यासाठी काम पाहिले. ऍड. संदीप यांना आदिनाथ जगताप, ऍड. अजित चोरमल यांनी सहकार्य केले. शासनातर्फे सिद्धार्थ यावलकर, तर केंद्र सरकारतर्फे संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले. 

राजकीय हस्तक्षेप 
सदर प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने क्रशरमालक व उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात येत नसल्याने ग्रामपंचायतीतर्फे खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. सदर प्रकरण सुनावणीस आले असता, खंडपीठाने सदर जनहित याचिका मंजूर केली. 

काय आहे आदेश ? 
खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना आदेश दिले की, स्टोन क्रशर मशीन्स ताब्यात घेऊन तिथून इतर ठिकाणी हलवाव्यात आणि 12 मशीन्सचा लिलाव करावा. लिलावाची रक्कम शासनाकडे जमा करावी. तसेच उत्खनन केलेले ब्रास मोजणी करून तहसीलदारांनी उत्खननाची रॉयल्टी वसूल करावी. ती वसूल करण्यासाठी संबंधित क्रशर चालवणाऱ्यांची चल व अचल मालमत्ता जप्त करून त्याचाही लिलाव करावा. या दोन्ही कारवाया चार आठवड्यांत पूर्ण कराव्यात. यासोबतच बेकायदा क्रशर चालविणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच त्यांच्याविरोधात संबंधित पोलिस ठाण्यात चोरीचे गुन्हे दाखल करावेत, पोलिस विभागानेही चार आठवड्यांत सदर तक्रार नोंदवून घ्यावी व पुढील तपास करण्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: file case Againest Illegal Mining & stone crashar operators