हाफकिन महामंडळाच्या खोळंबलेल्या खरेदी प्रक्रियेवर अर्थमंत्र्यांची नाराजी 

औरंगाबाद : हाफकिन महामंडळाच्या खोळंबलेल्या खरेदी प्रक्रियेवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागपूर येथील वनविभागाच्या सभागृहात सोमवारी (ता. नऊ) सायंकाळी बैठक झाली. त्यावेळी शिर्डी संस्थानकडून मिळालेल्या 54.5 कोटींची यंत्रसामग्रीची खरेदी रखडल्याने पूर्वीच्या प्रक्रियेने खरेदी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामुळे यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर व औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमआरआय स्कॅनरच्या रखडलेल्या खरेदी प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. 

वर्षभरापूर्वी शासनाने केंद्रीय पद्धतीने खरेदीसाठी स्थापन केलेल्या हाफकिन महामंडळाचा गाडा रुळावर येत नसल्याने कोट्यवधींची खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांसह जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांना औषधकोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. यंत्र व साधनसामग्रीसाठी निधी वर्ग करून सात महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही खरेदी होत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी हाफकिन महामंडळाच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी वर्ष 2018-19 साठी शिर्डी संस्थानकडून मंजूर 54.5 कोटींच्या अनुदानातून चार एमआरआय स्कॅनर व नागपूरसाठी एक सीटी स्कॅन यंत्राची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख यांच्याकडे केली आहे. 

तसेच हा निधी शासनाचा नसल्याने केवळ या वर्षाकरिता हा निर्णय घेण्याचे बुधवारी (ता. 11) डीएमआरईने काढलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यावर कधी निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. 

शिर्डी संस्थानकडून मंजूर अनुदान 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ः रक्कम 
यवतमाळ - 13 कोटी 
चंद्रपूर-7.5 कोटी 
नागपूर-19 कोटी 
औरंगाबाद-15 कोटी