जप्त साहित्याला लागणार दंड

लातूर : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरात सातत्याने मोहिम राबवून ठिकठिकाणचे साहित्य जप्त केले जाते. हे साहित्य परत करताना आता दंड आकारला जाणार आहे. तसेच एखाद्या ठिकाणचे अनाधिकृत बांधकाम पाडले गेले तर त्याचा खर्चही संबंधीताकडून  वसूल केला जाणार आहे. महापालिकेने पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली तर शहरातील अतिक्रमणालाही आळा बसणार आहे.

शहरात महापालिकेच्या हद्दीत रस्त्यावर तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर अनेक अतिक्रमणे आहेत. अतिक्रमण विभागाच्या वतीने अतिक्रमण काढण्याची मोहिम सातत्याने राबविण्यातही येत आहे. यात कर्मचारी अतिक्रमणधारकाचे साहित्य जप्त करून महापालिकेच्या कार्यालयात जमाही करतात. पण ही कार्यवाही संपली की साहित्य परत करावे अशी मागणी अतिक्रमणधारकांकडून सातत्याने केली जाते. पण महापालिकेने आतापर्यंत हे साहित्य परत करताना किती दंड आकारावा याचे दरच ठरवले नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱय़ांची मनमानी चालायची. चिरीमिरी करीत हे साहित्य परत केले जात असे. हे लक्षात आल्यानंतर हे दंडाचे दर निश्चित करण्यासाठी स्थायी समितीचे अध्य़क्ष अॅड. शैलेश गोजमगुंडे, नगरसेवक इम्रान सय्यद, शैलेश स्वामी व उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आता दर निश्चित केले आहेत. यावर आता स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होवून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

असा असेल दंड
-अनाधिकृत पक्के बांधकाम पाडणे----१०० रुपये प्रति चौरस मीटर
-अनाधिकृत कच्चे बांधकाम पाडणे----५० रुपये प्रति चौरस मीटर
-झोपडपट्टी बांधकाम पाडणे-------२५ रुपये प्रति चौरस मीटर
-लाकडी अलमारी, टपरी--------७५० रुपये प्रति नग
-लोखंडी अलमारी, टपरी--------१००० रुपये प्रति नग
-चार चाकी गाडी-----------४०० रुपये प्रति नग
-दोन चाकी गाडी------------२०० रुपये प्रति नग
-टेबल, खुर्ची, बाकडे---------२५ रुपये प्रति नग
-सायकल----------------२५ रुपये प्रति नग
-ताडपत्री, प्लॅस्टीक सामान---५० रुपये प्रति नग
-या व्यतिरिक्त इतर सामान----५० रुपये प्रति नग