मध्यप्रदेशातल्या सोयाबीन कंपनीविरोधात जळकोट पोलिसात गुन्हा दाखल, बोगस बियाणे प्रकरण

जळकोट (जि. लातूर): सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यासंदर्भात मध्यप्रदेशातील खंडवा येथील सोयाबीन कंपनीवर तालुका कृषी अधिकारी आकाश पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन जळकोट पोलिसात बुधवारी (ता.१५) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा- Breaking: काँग्रेसचे जेष्ठ नेते डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर कोरोना पॉझिटिव्ह, प्रकृती उत्तम

पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी कि,तालुक्यात जुन महिन्यात सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली  होती अनेक शेतकऱ्यांची सोयाबीनची उगवण झाली नव्हती.आशा शेतकऱ्यांनी जळकोट च्या तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या.कृषि विभागाने जायमोक्यावर जाऊन पंचनामे केले होते.कृषि विभागाला सोयाबीन बियाणे निकृष्ट वाटल्याने तालुका कृषि अधिकारी आकाश पवार व सहाय्यक कृषि अधिकारी यांनी  मध्यप्रदेशातील खांडवी येथील अमित सिडस् आठ व नामदेव लोकेश खांडवा यांच्या विरुद्ध जळकोट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा- उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाची अवमान नोटीस, पण कशामुळे? 

जळकोट तालुक्यातील अमित सिडस् आठ अनाज मंडी खांडवा (ता. जि) खांडवा राज्य मध्यप्रदेश या कंपनीने विपणन व उत्पादनाद्वारे तालुक्यात सोयाबीनचा पुरवठा केला होता.सदर बियाणा विरूद्ध तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.पंचनामा केल्यानंतर त्या बियाणात सदोष असल्याचे आढळून आल्याने सदर कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती तालुका कृषि अधिकारी आकाश पवार यांनी दिली.

बोगस बियाण्याच्या तक्रारी ४९ हजार अन् गुन्हे केवळ ४६!

औरंगाबाद: सोयाबीनच्या बोगस बियाणे प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी सुमोटो जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (ता. १३) सुनावणी झाली. यात खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात ‘महाबीज’सह (दोन गुन्हे) सोयाबीन कंपन्यांवर ४६ फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याचे म्हणणे कृषी विभागातर्फे सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे यांनी खंडपीठात सादर केले. याचिकेची पुढील सुनावणी २४ जुलैला होईल.

हेही वाचा- कोरोनाचे सर्वच रेकॉर्ड जपून ठेवा, खंडपीठ करणार पाहणी  

मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कृषी विभागाचे कान उपटत बियाणे कंपन्या आणि विक्रेते यांना वाचवून शेतकऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांनी १३ जुलैला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार डॉ. जाधव खंडपीठात हजर झाले. सुनावणीदरम्यान कृषी विभागातर्फे सादर करण्यात आले, की ५३ कंपन्यांना कृषी विभागाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविल्या आहेत.

खंडपीठ कार्यक्षेत्रात सोयाबीन न उगवल्याच्या प्रकरणातील तक्रार निवारण समितीकडे ४९ हजार ३३७ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ३६ हजार ६९२ तक्रारदारांचे पंचनामे केल्याचे म्हणणे मांडले असता, खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. पी. पी. मोरे यांनी वरील सर्व तक्रारींनुसार केवळ ९२९ तक्रारदार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले; तसेच ॲड. मोरे यांनी याचिकेत केंद्र सरकारच्या सहायक आयुक्त, गुणनियंत्रण विभाग यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली असता, खंडपीठाने परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे कृषी संचालक (गुणनियंत्रण) विजयकुमार घावटे व्यक्तिशः उपस्थित होते.