मानधनासाठी लोककलावंतांनी ठोठावले खंडपीठाचे दरवाजे 

औरंगाबाद : मागील अनेक वर्षापासून राज्यातील पारंपारिक लोक कलावंतांचे मानधन थकल्यामुळे अखील भारतीय मराठी शाहीर परिषदेचे के. एस. गुंजाळ यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. प्रकरणी खंडपीठाचे न्यायमुर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमुर्ती ए. एम. ढवळे यांच्या पीठाने प्राथमिक सुनावणीत पर्यटन व सांस्कृतिक खात्याच्या सचिवांना नोटीस बजावली. 

राज्य शासन वर्ष 1954- 55 पासून ही मानधन योजना राबवित आहे. जिल्हा परिषदेतंर्गत समाज कल्याण अधिकारी व पंचायत समितीतर्फे सदर योजना राबविण्यात येते. या माध्यमातून आयुष्याची अनेक तपे साहित्य व कला क्षेत्राची सेवा देण्यात खर्ची घालणाऱ्या कलावंतांचा सन्मान करण्यात येतो. प्रत्येक जिल्ह्यातून दरवर्षी 60 कलावंतांची निवड करण्यात येते. पण अनेक जिह्यातील कलावंतांना प्रतिमहा मानधन देण्यात आलेले नाही. 

उस्माबादेतील 47 कलावंत वंचित 

उस्मानाबाद जिह्यातील 47 कलावंतांना 2011-12 पासून मानधन देण्यात आलेले नाही. निवड समिती गैरव्यवहार करत असून, त्याची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. अॅड. अमोल चाळक पाटील यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. पुढील सुनावणी 21 ऑगष्ट रोजी होईल.