चौदा वर्षांची मुलगी, पाच दिवसांनी होते लग्न... अन्‌ मग असे घडले! 

उमरगा (जि. उस्मानाबाद) - शहरातील डिग्गी रोड परिसरातील चौदावर्षीय मुलीचा 20 नोव्हेंबरला विवाह लावून दिला जाणार असल्याची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा बालविवाह प्रतिबंध समितीचे सदस्य सचिन बिद्री यांना मिळाली. त्यांनी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अशोक सावंत व अन्य अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. त्यानंतर हा नियोजित विवाह रोखण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे किरण सगर, पत्रकार अमोल पाटील यांच्याशी चर्चा करून दुपारी नियोजन केले. मुलगी शिकत असलेल्या शाळेतून तिच्यासंदर्भातील माहिती गोळा केली. तिचा जन्म 2006 मधील असल्याचे स्पष्ट झाले. काही दिवसांपासून ती शाळेत गैरहजर असल्याचे कळले. त्यानंतर बिद्री यांनी मुलीच्या घराचा शोध घेतला. सायंकाळी सातच्या सुमारास पोलिस, समुपदेशक, राऊ भोसले, सामाजिक कार्यकर्त्या मीनाक्षी दुबे, उमरगा पंचायत समितीच्या कृषी अधिकारी सारिका लोकरे अंबुरे, दक्षता कमिटीच्या सदस्या सरोजा सूर्यवंशी आदी मुलीच्या घरी पोचले. त्यावेळी संबंधित मुलगी, तिच्या दोन लहान बहिणी, आई-वडील घरी होते. समुपदेशन सुरू केले.

हेही वाचा - बायकाे छळते? इथे मिळेल आधार...

"काहीही करून मुलीचा विवाह करणार, सासरी न पाठवता घरी ठेवून शिकविणार; अन्यथा मुलीला शाळेतच पाठविणार नाही' अशी तिच्या वडिलांची भूमिका समोर आली. उपस्थितांनी त्यांना सक्तीचे शिक्षण, शिक्षणाचे महत्त्व, बालविवाहाचे दुष्परिणाम सांगून कायद्यातील तरतुदींची माहिती दिली. मुलगी शिकली तर उज्ज्वल भवितव्य असेल, शैक्षणिक साहित्य हवे असेल तर ते पुरवले जाईल, बालविवाह करू नका, अशा शब्दांत उपस्थितांनी कुटुंबाची समजूत काढली.

हेही वाचा - अशी करा परीक्षेची तयारी

त्यानंतर कुटुंबीयांनी एकमताने सहमती दर्शवली व योग्य वयातच मुलीचा विवाह करण्याचे कबूल केले. तसे लेखी घेऊन सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. 
समुपदेशनानंतर संबंधित मुलगी व तिच्या आईच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसला. पोलिस उपनिरीक्षक अमोल मालुसरे, पोलिस नाईक मिलिंद साळुंके, अक्षय गांधले, बाबा कांबळे आदींनीही यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. 
 

बालविवाह ही एक सामाजिक समस्या आहे. कोणत्याही सामाजिक समस्येवर समाजातून उपाय केले पाहिजेत. सचिन बिद्री आणि तेथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन बालविवाह प्रथा बंद करण्यासाठी विडा उचलला आहे. शासनाच्या मदतीशिवाय ते बालविवाह प्रथा रोखण्यासाठी कार्य करीत आहेत. ही बाब अनुकरणीय आहे. 

- अशोक सावंत, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी.