फळपीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांनी फिरविली पाठ

पाचोड (जि.औरंगाबाद) ः आठ वर्षांपासून फळपिकांसाठी प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्यात आलेल्या हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना कृषी विभागाची उदासीन भूमिका व बॅंकांच्या असहकार्यामुळे कुचकामी ठरत आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात शासनाने घातलेल्या जाचक अटींमुळे हजारो शेतकरी पंतप्रधान फळपीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत.

आता बागायतदारांना केवळ एकाच बहारावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. खरिपाचा विमा भरलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी रब्बीचा लाभ मृगजळच ठरल्याचे चित्र पाचोडसह (ता. पैठण) परिसरात पाहावयास मिळत आहे. शासनाने सर्वप्रथम ता. चार नोव्हेंबर 2011 रोजी मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा आदी फळपिकांना तापमानातील चढ-उतार, अवेळी पाऊस, वेगवान वारे यांच्यापासून होणाऱ्या नुकसानापोटी प्रायोगिक तत्त्वावर पीकविम्याचे राजाश्रय दिले; पंरतु शासकीय अध्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर पीकविमा रक्कम भरण्यासाठी मिळणारा अल्पकाळ, कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी होणारी दमछाक, कृषी विभागाची जनजागृतीसंबंधीची उदासीनता, पुरेशी ओल व थंडीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी, पाणीटंचाईमुळे क्षतिग्रस्त बागांना यात संरक्षण देण्यात न आल्याने नव्वद टक्के शेतकरी विमा भरण्याकडे पाठ फिरवितात.

फळपीक विमा योजनेचा प्रयोग राबविण्यापूर्वी शासनाने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा करूनच हे प्रयोग हाती घेतले; परंतु काही निकषांत फेरबदल केल्याने ही योजना आता फसवी ठरू पाहत आहे. पाचोड परिसर मोसंबीचे आगर समजले जाते. जवळपास पंधरा हजार शेतकऱ्यांकडे साडेनऊ हजार हेक्‍टरवर मोसंबीचे, तर साडेतीन हजार शेतकऱ्यांकडे डाळिंबाचे साडेचार हजार हेक्‍टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. यापैकी बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी फळपीक विमा भरतात.
सातबारावर मोसंबी अथवा डाळिंबाची वहिती रकान्यात नोंद असतानाही बॅंकांनी स्वतंत्र मोसंबी, डाळिंब पीकपेरा प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. एवढेच नव्हे, तर गत आठ वर्षांच्या काळात कर्जदारांव्यतिरिक्त एकाही मोसंबी व डाळिंब उत्पादकांचा विमा कोणत्याच बॅंकांनी स्वीकारलेला नाही. वर्षातून मोसंबीला मृग, आंबा व हस्त असे तीन बहार येतात. त्यात हस्त बहार जेमतेम असतो. फळपिकांस विमा लागू होऊन आठवे वर्ष सुरू झाले.

आतापर्यंत मृग व आंबा अशा दोन्ही बहारांचा प्रतिहेक्‍टरी 3850 रुपये शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरल्यानंतर हवामानावर आधारित प्रतिहेक्‍टरी 77 हजार संरक्षित विमा रक्कम देण्याची तरतूद आहे; मात्र पाच ते दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांना कधीच मिळाली नसल्याचे मोसंबी उत्पादक गणेश राऊत यांनी सांगितले. त्यातच यंदा प्रथमच शासनाने निकष व नियम बदलून ज्या शेतकऱ्यांनी मृग (खरीप) बहाराचा विमा भरला असेल त्यांनी आंबा (रब्बी) हंगामाचा विमा भरू नये, असा 31 ऑक्‍टोबर रोजी शासन निर्णय काढून कृषी विभागामार्फत सूचना केल्या व विमा भरण्यासाठी केवळ सात दिवसांचाच कालावधी देण्यात आला. त्यामुळे हजारो शेतकरी आंबा बहाराचा विमा भरण्यापासून वंचित राहिलेत.
सात नोव्हेंबर या अंतिम तारखेपर्यंत पैठण तालुक्‍यातील दहा मंडळांतर्गत शेतकऱ्यानी फळपीक विमा भरायचा होता; मात्र मोसंबी, केळी व डाळिंब उत्पादकांनी त्याकडे पाठच फिरविली. आजपर्यंत याचा कोणालाच लाभ मिळाल्याची व चालू हंगामात किती लाभार्थींनी फळपीक विमा भरला यासंबंधी कृषी विभागाकडे माहिती उपलब्ध नाही. सर्वच मंडळांतील शेतकरी आपल्या मंडळात हवामान मापक यंत्राविषयी अनभिज्ञ असून कृषी विभागाकडे सहा मंडळांत शासकीय जागेवर, तर चार खासगी जागांवर ही यंत्रे बसविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या यंत्रासह योजनाच शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ व फसवी असल्याचे मोसंबी उत्पादक शिवाजी भुमरे यांनी सांगितले. यासंबंधी कृषी अधिकारी रामेश्वर भुते म्हणाले, की ज्याने खरिपाचा विमा भरला, त्यास रब्बी हंगामाचा विमा न भरण्याची शासन निर्णयात अट घालण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी विमा भरण्याकडे पाठ फिरविली असावी. फळ उत्पादकांनी बॅंका, सेतू सुविधा केंद्र व अन्य ठिकाणी ऑनलाइन विमा भरला असेन; परंतु त्याची आकडेवारी कृषी विभागाकडे अद्याप आलेली नाही.

फळ उत्पादक शेतकरी मृग आणि अंबिया दोन्ही बहरांचे यापूर्वी विमा भरत होते व त्याचा कमी-अधिक लाभ त्यांना मिळालासुद्धा; पण यावर्षीपासून शेतकऱ्यांनी जर मृग नक्षत्राचा विमा भरला असेल तर त्याने अंबियाचा भरू नये किंवा जर मृग नक्षत्राचा भरला नसेल तर आंबे बहाराचा विमा भरावा.
- जयाजीराव सूर्यवंशी, अध्यक्ष, मोसंबी उत्पादक संघटना