कचरा प्रश्‍नावर महापौरांना प्रतिवादी का करू नये? 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

औरंगाबाद - शहरातील कचराप्रश्नी दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एकत्र सुनावणी झाली. कांचनवाडीच्या याचिकेत महापौरांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. आता यावर 21 ऑगस्टला सुनावणी होईल. 

औरंगाबाद - शहरातील कचराप्रश्नी दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एकत्र सुनावणी झाली. कांचनवाडीच्या याचिकेत महापौरांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. आता यावर 21 ऑगस्टला सुनावणी होईल. 

शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्‍नावर औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. गुरुवारी (ता. सोळा) झालेल्या सुनावणीत मूळ याचिकाकर्ते राहुल कुलकर्णी यांची अवमान याचिका, पडेगाव, हर्सूल, कांचनवाडी, मिटमिटा येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. महापालिकेतर्फे पडेगाव येथील जागेसंदर्भात शपथपत्र दाखल केले, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अहवाल दाखल केला. कांचनवाडी येथील याचिकाकर्त्यांनी महापौरांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य करून, अवमान याचिकेत महापौरांना प्रतिवादी का करण्यात येऊ नये, अशी "कारणे दाखवा' नोटीस खंडपीठाने बजावली आहे. सफारी पार्क येथील जागेवर कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारू नये यासाठी मिटमिटा येथील नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. पालिकेने कचरा प्रक्रियेसाठी विविध जागा निश्‍चित केल्याने व त्यात मिटमिटा येथील जागा नसल्याने सदर याचिका निकाली काढण्यात आली. हर्सूल येथील याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. त्यात महापालिका शहरातील कचरा विलग न करताच एकत्रित वाहून नेत असल्याची व डंपिंग करीत असल्याची छायाचित्रे सादर करण्यात आली. सदर बाब गंभीर असून पालिकेने यासंबंधी काळजी घ्यावी, वकिलांच्या टीमने यासंबंधी परिस्थिती जाणून घेऊन माहिती सादर करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. देवदत्त पालोदकर, ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. व्ही. डी. सपकाळ तर महापालिकेतर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख, शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे व केंद्र शासनातर्फे ऍड. संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: garbage issue in aurangabad