दीड कोटीचा कचराच! 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 डिसेंबर 2018

औरंगाबाद - शहरात उघड्यावर फेकला जाणारा कचरा बंद करणे, ओला-सुका असा वर्गीकरण करूनच कचरा महापालिकेकडे देणे यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने तीन संस्थांची नियुक्ती केली आहे. पाच महिन्यांत या संस्थांवर दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या संस्थांकडून काम करून घेण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचा ठपका शनिवारी (ता. 15) स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. प्रशासनानेही दोन संस्थांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. तसा अहवाल आयुक्तांनी देण्यात आल्याचा खुलासा बैठकीत करण्यात आला. 

औरंगाबाद - शहरात उघड्यावर फेकला जाणारा कचरा बंद करणे, ओला-सुका असा वर्गीकरण करूनच कचरा महापालिकेकडे देणे यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने तीन संस्थांची नियुक्ती केली आहे. पाच महिन्यांत या संस्थांवर दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या संस्थांकडून काम करून घेण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचा ठपका शनिवारी (ता. 15) स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. प्रशासनानेही दोन संस्थांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. तसा अहवाल आयुक्तांनी देण्यात आल्याचा खुलासा बैठकीत करण्यात आला. 

कचराकोंडीनंतर शहरातील रस्त्यांवर हजारो टनांचे कचऱ्याचे ढीग साचले होते. त्यात जुन्या शहरात सर्वाधिक कचरा होता. विशेष म्हणजे हा कोला व सुका असा मिक्‍स कचरा होता. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना महापालिकेच्या नाकीनऊ आले होते. वारंवार आवाहन करूनही नागरिक रस्त्यावर कचरा फेकत असल्याने आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिल्ली येथील नॉलेज लिंक, फिडबॅक फाउंडेशन, ऍक्‍शन फॉर बेटर टुमारो सिक्‍युरेटी या संस्थांची जनजागृतीसाठी नेमणूक केली होती. पाच महिन्यांत या संस्थांना दीड कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या संस्थांची मुदत संपल्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या पाच महिन्यांत संस्थांनी काय काम केले याचा लेखाजोखा शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला. अनेक वॉर्डांतील कचराकुंड्या बंद केल्या, नागरिकांच्या बैठका घेऊन त्यांना कचऱ्यापासून खतनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले, असा खुलासा या तीनही संस्थांनी सादरीकरणाद्वारे केला; मात्र सदस्यांचे समाधान झाले नाही. स्वतः सभापती, गजानन बारवाल, नवीद शेख यांच्यासह इतरांनी आक्षेप घेतले. या संस्थांकडून काम करून घेण्याची प्रशासनाची जबाबदारी होती; मात्र प्रशासन त्यात कमी पडले, असा ठपका सभापतींनी ठेवला. संस्थांनी आपल्या परीने काम केले आहे, त्यावर शंभर टक्के समाधान नाही, अशी खंत वैद्य यांनी व्यक्त केली. 

आयुक्तांकडे जाणार अहवाल 
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर भोंबे म्हणाले, की फिडबॅक फाउंडेशन वगळता इतर संस्थांचे काम समाधानकारक नाही. तसा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, असा खुलासा केला. त्यावर सभापतींनी आयुक्तांकडे अहवाल पाठविण्यात यावा, आयुक्‍तांचा अहवाल "स्थायी'कडे आल्यानंतर मुदतवाढीसाठी निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

Web Title: Garbgae issue in aurangabad