मंत्री गिरीश बापट यांना खंडपीठाची चपराक - गिरीश बापट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 जानेवारी 2019

औरंगाबाद - शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य न देता काळ्याबाजारात विक्री केल्याप्रकरणी तहसीलदार आणि उपायुक्त (पुरवठा) यांनी दोषी ठरविलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी रद्द ठरविला. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी मंत्र्यांचा सदर आदेश रद्द करीत, त्यांच्या या कृतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.

या प्रकरणात नागरिक साहेबराव वाघमारे (मुरंबी, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड) यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते आणि इतर शिधापत्रिकाधारकांनी बिभीषण नामदेव माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार माने हे शिधापत्रिकाधारकांना माल देत नाहीत, काळ्याबाजारात धान्य विकतात, असे तक्रारीत म्हटले होते.

तक्रारींआधारे तहसीलदार अंबाजोगाई यांनी कार्डधारक तसेच दुकानदाराची चौकशी केली. त्या चौकशीच्या अहवालाआधारे स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आला. याविरोधात दुकानदाराने उपायुक्त, पुरवठा यांच्याकडे अपील दाखल केले. तत्कालीन उपायुक्त यांनी प्रकरण पुन्हा चौकशीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी (बीड) यांच्याकडे पाठविले. या चौकशीतही दुकानदार दोषी आढळला. यावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 8 जून 2016 च्या आदेशान्वये दुकानाचा परवाना रद्द केला. त्याविरोधात दुकानदाराने उपायुक्त यांच्याकडे अपील केले. त्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम केला.

मंत्र्यांचे अजब आदेश
पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात दुकानदाराने मंत्री बापट यांच्याकडे अपील केले असता मंत्र्यांनी, दुकानदाराला व्यवसाय करण्याची आणखी एक संधी देण्यात यावी, असे नमूद करीत अपील मंजूर केले. दुकानदाराविरुद्ध दोष सिद्ध होऊनही मंत्र्यांनी हे आदेश दिले!

खंडपीठाने फटकारले
मूळ तक्रारदार वाघमारे यांनी खंडपीठात ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान दिले. सुनावणीअंती खंडपीठाने मंत्री गिरीश बापट यांचा आदेश रद्द करीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त (पुरवठा) यांचे आदेश पुनर्स्थापित केले. आपल्या आदेशात खंडपीठाने मंत्री गिरीश बापट यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले. मंत्री हे जनतेचे विश्‍वस्त आणि रक्षक असतात. मात्र त्यांनी कर्तव्यपालनात कसूर केल्याचे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मंत्रिपदाचा गैरवापर करून, कायद्यांची पायमल्ली करीत अशाच प्रकारे यांनी अनेक आदेश पारित केले आहेत, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांनी काम पहिले.

Web Title: Girish Bapat Court Ration Shop