परभणी : धरणे आंदोलनाची सांगता; उपोषणही तुर्त स्थगित

परभणी : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुर करावे या मागणीसाठी खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनाची चौथ्या दिवशी रविवारी (ता.पाच) सांगता करण्यात आली. मंगळवार (ता.सात) पासून खासदार संजय जाधव उपोषणास बसणार होते. परंतू ते उपोषणही सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सल्ल्यावरून पुढे ढकलण्यात आले. परंतू आंदोलनाची सांगता करताच परत खासदार संजय जाधव यांच्यावर भाजपच्यावतीने आरोपाच्या फैरी झाडण्यात आल्या आहेत.

परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, या मागणीसाठी खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ता. १ सप्टेंबर पासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकरी, शेतमजूर, हमाल- मापाडी, इतर मजूर, ऑटोरिक्षाचालक तथा अन्य वाहनचालकांनी आपली एकजूट दाखवत धरणे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी 'परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळालेच पाहिजे', 'वैद्यकीय महाविद्यालय आमच्या हक्काचे', अशा घोषणा देऊन आंदोलन स्थळाचा परिसर दणाणून सोडला.

सुरुवातीला अन्नुकुमार व शाहीर प्रकाश कांबळे यांनी 'तुफानातील दिवे आम्ही' हे गीत व बतावणी सादर केली. त्यानंतर या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. आंदोलनाची सांगता करण्याची घोषणा झाल्यानंतर लगेच भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी खासदार संजय जाधव यांना निशाना करत परत एकदा 'सत्ताधाऱ्यांची नौटंकी आटोपली..' असा आरोप केला. यावेळी हमाल मापाडी युनियनचे राजन क्षीरसागर, लाल बावटाचे किर्तीकुमार बुरांडे, हमाल युनियनचे अब्दुल भाई, शेतकरी संघर्ष समितीचे शिवाजी कदम, ऑटोरिक्षा संघटनेचे लक्ष्मणराव बोबडे, गजानन गाडगे, सोमनाथ धोते, सर्जेराव पंडित, मनोहर सावंत, बाबुभाई, मंडप असोसिएशनचे गोविंद अग्रवाल यांनी मनोगत मांडले. सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. पंढरीनाथ धोंडगे यांनी केले.

परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले जात नाही, हा परभणीकरांवर अन्याय आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय मिळविण्यासाठी आम्ही परभणीकर यांची लढाई सुरूच राहणार आहे. ज्या जनतेने आम्हाला निवडून दिले त्या जनतेसाठी कुठेही आणि काहीही करायची तयारी आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून ता. सात सप्टेंबरपासून करण्यात येणारे प्राणांतिक उपोषण काही दिवसांसाठी पुढे ढकलत आहोत.

- संजय जाधव, खासदार, परभणी

सत्ताधाऱ्यांची नौटंकी आटोपली - आमदार मेघना बोर्डीकर

दोन दिवसांपूर्वीच मी पत्रकार परिषद घेऊन हे आंदोलन म्हणजे तीघाडी सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांची नौटंकी असल्याचे म्हटले होते. तेच आज खरे ठरले आहे. जिल्ह्यातील एका लोकप्रतिनिधीला पीपीपी च पाहिजे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना परभणी जिल्ह्याशी काही सोयरसुतक राहिलेले नाही. शासकीय महाविद्यालयासाठी लागणारे आठशे कोटी रूपये आणायचे कुठून असा प्रश्न शिष्टमंडळासमोर उपस्थित करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भातली आपली मानसीकता स्पष्ट केलेली आहे. असे असताना सुरू असेलेले आंदोलन म्हणजे परभणीकरांची शुद्ध फसवणूक आहे. मेडीकल कॉलेज परभणीला झालेच पाहिजे, ही प्रत्येक परभणीकरांची रास्त मागणी आहे. जन आंदोलन करण्यापेक्षा राज्य सरकार मधील जिल्ह्याच्या लोकप्रतिधींनी आपल्या पक्षांच्या सरकारकडे पाठपुरावा करावा. गरज पडेल तेंव्हा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची जवाबदारी आपण स्विकारत आहेत.