सरकारनेच सकारात्मक पाऊल उचलावे: माजी न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख

औरंगाबाद : "लाखोंच्या संख्येत संयमाने मोर्चे काढूनही सरकार मराठा समाजाचे समाधान करु शकले नाही. सरकारच्या वेळकाढू धोरणाने आंदोलन चिघळले. या परिस्थितीत केवळ शांतता पाळण्याचे आवाहन करण्याऐवजी सकारात्मक पाऊल उचलून कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.'' असे माजी न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात दहा दिवसांपासून गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर श्री. देशमुख यांच्या निवासस्थानी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या मार्गदर्शक समन्वयकांची मंगळवारी (ता. 31) सायंकाळी बैठक झाली. यावेळी लवकर राज्यव्यापी बैठक घेण्याचेही ठरले आहे. बैठकीला मानसिंग पवार, प्राचार्य प्रताप बोराडे, विवेक भोसले, बी. एस. खोसे, सुभाष शेळके, प्रमोद खैरनार, प्रदीप पाटील, साकेत भांड, प्रा. चंद्रकांत भराट, सुरेश वाकडे, गंगाधर औताडे, जयराज पाथ्रीकर, रमेश गायकवाड यांची उपस्थिती होती. 

समन्वयकांच्या चर्चेतील मुद्दे... 

• शासनाकडून ठोस भुमिका न घेतल्यामुळेच मराठा तरुणांमध्ये हिंसक वृत्ती वाढत आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेले आत्महत्यांचे सत्र थांबण्यासाठी सरकारनेच सकारात्मक पाऊल उचलावे. त्यानंतर आंदोलक तरुणांना शांततेचे आवाहन करु शकतो. 
• सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आत्महत्या, जाळपोळ थांबवून आंदोलन अहिंसेच्या मार्गावर आणले पाहिजे. आंदोलन तीव्र व्हावे, बोथट होऊ नये. तसेच हिंसकही होऊ नये. हिंसा साध्य करुन देणारी गोष्ट नाही. तिव्रता कमी झाल्यास लोक सारेच विसरुन जातील. 
• हिंसेला शासनाकडे उत्तर आहे. आज पोलिसांवर भागवत आहेत, उद्या लष्करालाही बोलावून आंदोलन चिरडले जाऊ शकते. आपण त्याला पुरक असता कामा नये. शासनाने त्यांचे हत्यार उचलले तर, समाजाला ते परवडणारे नाही. 
• शांततेच्या मोर्चाने उंचीवर गेलेला समाजात सरकारने फुट पाडणे हे वाईटच आहे. या चळवळीचा वापर करण्यासाठी राजकारणी टपले आहेत. लोकांनी त्यांना ओळखले आहे, मात्र ते बोलत नाहीत. यांच्यापासून चळवळीला बाजूला ठेवण्याचे काम समन्वयकांनी करावे. 
• आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी निरनिराळ्या संघटनांची महाराष्ट्रस्तरीय बैठक लवकरच बोलवली जाईल. बी. एन. देशमुख यांच्या नेतृत्वात ती घेतली जाईल. यासाठी राज्यभरातील समन्वयकांशी संपर्क करुन त्यांना बोलावले जाणार आहे. 

आरक्षणाची मर्यादा वाढू शकते :
आरक्षणाबाबत 50 टक्‍केची मर्यादा ही राज्यघटनेची नाही. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. सरकार योग्यपद्धतीने मागणी करावी. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयही आपल्या निर्णयात बदल करु शकते. आरक्षण वाढवून मागणे ही घटनाबाह्य गोष्ट नाही. असेही निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.