ग्रामपंचायती भरणार जिल्हा परिषद शाळांचे थकीत वीजबील

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बील भरण्याचे `सीईओं`चे आदेश

लातूर : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे थकीत वीजबील ग्रामपंचायती भरणार आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून थकीत बीलाचा भरणा करावा, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर यांनी ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. यामुळे वीज पुरवठा खंडीत झालेल्या साडेआठशे शाळांत पुन्हा वीज येणार आहे. थकीत वीजबीलापोटी ग्रामपंचायतींवर सुमारे नव्वद लाख रूपयाचा बोजा पडणार आहे. यानंतरच्या बीलांचा भरणा शालेय व्यवस्थापन समित्यांना करावा लागणार असून तसा दंडकच डॉ. ईटनकर यांनी याबाबत काढलेल्या आदेशात घातला आहे.

जिल्हा परिषद शाळांतून गुणवत्तापू्र्ण शिक्षण देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यात ई - लर्निंग उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी लाभाचा ठरत असला तरी अनेक शाळांत वीज नसल्याने हा उपक्रम राबवता येत नाही. काही शाळांत वीज कनेक्शन असून बील थकीत असल्याने वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. यामुळे ई - लर्निंगचे साहित्य असूनही ते अडगळीला पडले आहे. शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीत जिल्ह्यातील एक हजार 244 पैकी सुमारे 857 शाळांचा वीज पुरवठा थकीत बील न भरल्यामुळे तोडण्यात आला आहे. या सर्व शाळांकडे एकूण 90 लाख तीस हजार 893 रूपये थकीत वीजबील आहे. या बीलाचा भरणा केल्याशिवाय शाळांतील ई - लर्निंग उपक्रम सुरू होणे शक्य नाही. बील भरण्यासाठी शाळांना कोणत्याही योजनेतून निधी उपलब्ध होत नाही. यामुळे थकीत बीलाचा चौदाव्या वित्त आयोगातून भरणा करून बंद ई - लर्निंग उपक्रम सुरू करण्यासाठी डॉ. ईटनकर यांनी प्राधान्य दिले आहे. थकीत बीलात योग्य ती दुरूस्ती करून ते तातडीने भरणा करावे, असे आदेश त्यांनी ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. ही थकबाकी भरणा केल्यानंतर येणाऱ्या बीलांची जबाबदारी मुख्याध्यापक व शालेय व्यवस्थापन समितीची असल्याचे डॉ. ईनटकर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

588 शाळांत ई - लर्निंग
लातूर जिल्ह्यातील 588 शाळांत ई - लर्निंग सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. उर्वरित शाळांनी ग्रामपंचायतीसोबत ग्रामस्थ व दानशूर व्यक्तींच्या मदतीने ई - लर्निंगसह शाळा डिजीटल केल्या आहेत. यात 588 शाळांत ई - लर्निंगसाठी लागणारे संगणक, एलएफडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर किंवा स्मार्ट बोर्ड आदी साहित्य नाही. या शाळांतील विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित रहात आहेत. यामुळे या शाळांना चौदाव्या वित्त आयोगातून ई - लर्निंग यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन ईनटकर यांनी ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. हे साहित्य दर्जेदार व नामांकित कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची सुचनाही त्यांनी  यासंबंधी काढलेल्या आदेशात केली आहे.