शिक्षण संस्थेच्या नविन कार्यकारी मंडळासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची ही आहे गोड बातमी

औरंगाबाद : औराद शहाजनी येथील शारदोपासक शिक्षण संस्थेच्या नवीन निवड झालेल्या कार्यकारी मंडळास दैनंदिन कामकाज पाहण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी परवानगी देत, यासंदर्भातील याचिका दाखल करून घेतली. 

हेही वाचा- सावधान! ऑनलाईन व्यवहार करताना अशी होते फसवणूक

संस्थेतर्फे अध्यक्ष विश्‍वनाथ वलांडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, औराद शहाजनी येथील शारदोपासक शिक्षण संस्था (ता. निलंगा, जि. लातूर) यांच्या वतीने दीनानाथ मंगेशकर महाविद्यालय चालविले जाते. नवीन कार्यकारी संचालक मंडळाची निवडणूक 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी होऊन 19 फेब्रुवारीला पदाधिकाऱ्यांची निवड झाली. यात अध्यक्ष म्हणून विश्‍वनाथ वलांडे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद बियाणी, रमेश बगदूर यांची सचिवपदी, तर बसवराज वलांडे यांची उपसचिवपदी निवड झाली. सहायक धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नवीन कार्यकारी मंडळास मान्यतेसाठी अर्ज दाखल केला. मात्र संस्थेच्या चार सभासदांनी यावर आक्षेप घेण्यासाठी कॅव्हेट दाखल केले. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायद्यानुसार बदल अर्ज दाखल झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत त्यास तात्पुरती मान्यता द्यावी लागते. त्यानंतर संबंधितास नोटीस काढून, आक्षेप मागवून, त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय करायचा असतो. मात्र या प्रकरणात सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी ही प्रक्रियेविनाच तात्पुरता मान्यतेसाठीचा अर्ज फेटाळून लावला. 

हे वाचलंत का?- Video : तीन चाकाच्या रिक्षाला मर्यादा असतात : असं कोण म्हणालं आणि कोणाला म्हटलं ते वाचाच​

मान्यता देणे बंधनकारक 
सहायक धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. एन. पी. पाटील जमालपूरकर यांनी युक्तिवाद केला. सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी कलम 22 (2) नुसार बदल अर्जास तात्पुरती मान्यता देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय नवनिर्वाचित कार्यकारी मंडळाला संस्थेचा दैनंदिन व्यवहार कायदेशीररीत्या पाहता येत नाही. तसेच आक्षेप घेणाऱ्या सदस्यांनी संस्थेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांना नवीन संचालक मंडळाचे आदेश न पाळण्याचे कळविले आहे. तसेच बॅंकेचे खातेही सीझ करण्यात आल्याने त्यांना कारभार पाहणे अशक्‍य झाले आहे. याचिकेवर प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने नवीन पदाधिकाऱ्यांना कर्मचारी वेतन, दैनंदिन खर्च करण्यास परंतु एक लाखापेक्षा जास्त खर्चासाठी सहायक धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेत दैनंदिन कार्यभार पाहण्यास मंजुरी देत याचिका दाखल करून घेतली. 

क्लिक करा- धनंजय मुंडेंकडून अंधांच्या जीवनात प्रकाश, घोषणेनंतर 48 तासांत थेट मदत