औरंगाबादेतील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाला खंडपीठाचा दणका 

औरंगाबाद : तालूक्‍यातील भालगावच्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील विद्यार्थी बीएएमएसच्या परीक्षेत काही विषयात नापास झाले. त्यांना नव्याने परीक्षेला बसण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अकारून अर्ज स्वीकारण्याचे महाविद्यालयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चपराक दिली आहे. वसतीगृह अथवा महाविद्यालयात नियमित नसलेल्या विद्यार्थ्यांकडून टर्म फी वसुलीची स्थगिती देत नियमित शुल्क स्वीकारून परीक्षेला प्रवेश देण्याचे आदेश न्यायमुर्ती विभा व्ही. कंकणवाडी यांनी दिले आहेत. 

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय भालगाव फाटा येथील महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी बीएएमएसच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी परिपत्रक जारी केले होते. महाविद्यालयातील जे विद्यार्थी काही विषयात नापास झाले आहेत आणि त्यांना सदर विषयाची पुन्हा परीक्षा द्यावयाची झाल्यास त्यांना एक टर्म नऊ हजार रूपये एक विषयासाठी शुल्क भरावे लागेल असे म्हटले होते. याशिवाय नियमित फी वेगळी भरावी लागेल असेही संबोधित केले होते. अशा प्रकारे ज्यांची एक पेक्षा अधिक विषय गेले असतील अशा विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. नोव्हेंबर 2017 पासून सदर महाविद्यालयाने असे प्रकार सुरू केल्याचे विद्यार्थ्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. याविरोधात तुषार सुभाष गडाख व इतर 12 विद्यार्थ्यांनी ऍड. प्रतिभा भराड यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल करून टर्म फी भरण्याच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी काढलेल्या परिपत्रकास स्थगिती देण्यात यावी.

नियमित फी भरून घेऊन परीक्षेस प्रवेश देण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आली. विद्यार्थ्यांकडून देणगीच्या स्वरूपातही मोठी रक्कम संस्थेने घेतली असून याची पोच पावती देण्यात आलेली नाही असे खंडपीठासमोर नमूद करण्यात आले. सदर विद्यार्थ्यांनी वसतीगृहात प्रवेश घेतलेला नसून घरीच अभ्यास केलेला आहे. शुल्क किंवा इतर कारणांसाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही असे न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देशित केले आहे. खंडपीठाने टर्म फी संबंधी स्थगिती देऊन नियमित फी स्वीकारून परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश दिले.