हिंगोलीकर एकवटले ‘भारत बंद’च्या संपात

हिंगोली ः जिल्‍ह्यात केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे पुकारण्यात आलेल्या संपात बुधवारी (ता.आठ) प्रलंबित मागण्यांसाठी भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. या आंदोलनात विविध शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट दिसुन आला. तसेच विविध प्रतिष्ठाने बंद ठेवत त्याला हिंगोलीकरांनी चांगला प्रतिसाद दिला.

जिल्ह्यातील आशा वर्कर, भारतीय किसान संघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, वीज कर्मचारी, महसूल कर्मचारी आदींचा संपात समावेश होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, तहसील कार्यालय, महावितरणचे कर्मचारी केंद व राज्यस्‍तरावरील सार्वजनिक व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी देशव्यापी संपावर गेले आहेत. 

अखिल भारतीय किसान सभेचे धरणे आंदोलन
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखिल भारतीय किसान सभा, कामगार संघटना, शेतमजूर युनियन यांच्या वतीने देशव्यापी संपाला पाठिंबा व स्थानिक मागण्यांसाठी प्रशासनाला निवेदन देत जिल्हाकचेरी समोर धरणे आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाचे नेतृत्व अंकुशराव बुधवंत, अझर अली जामकर, रुस्तुम राठोड यांनी केले. या वेळी शेकडो कामगार आंदोलनात सहभागी झाले होते.

हेही वाचा - Video : पोलिस उभारताहेत पेट्रोलपंप...!

वीजवितरणसमोर कामगारांचा लाक्षणिक संप
येथील वीज वितरण कंपनी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या वतीने लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. यामध्ये सुधारित विद्युत कायदा २०१८ लागू करू नये, वीज कंपनीतील रिक्त जागा भराव्यात, समान काम समान वेतन या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशा विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी लाक्षणिक संप पुकारल्याने कामकाज ठप्प पडले होते. या वेळी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत परिसर दणाणून सोडला होता. या वेळी किमान कामगार कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

महसूल कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
देशभरात कामगार, कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी संप पुकारल्याने त्यांना पाठिंबा म्हणून जिल्ह्यातील महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन देत संपात सहभागी झाले. देशव्यापी संपाला पाठिंबा देत कार्यालयातील कामकाज बंद ठेवल्याने कार्यालयात शुकशुकाट होता. या कामबंद आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष इम्रान पठाण, दिलीप कदम, के. एम. भिसे, गोपाल कंठे, एस.एम.ततापुरे, रमेश मुकाडे, अंकुश सोनटक्के यांच्यासह २५ कर्मचारी सहभागी झाले होते.

हेही वाचा - ‘या’ महापालिकेने केली ३३ कोटींची करवसुली

तलाठी संघटनेचा पाठिंबा
जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह होत असलेल्या राज्यव्यापी संपात सहभागी होऊन महसूल कर्मचारी संघटनेला तलाठी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. तसे निवेदन नायब तहसीलदार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.

आयटक संघटनेचा मोर्चा
शहरी व ग्रामीण आशा वर्कर व स्वयंपाकी मदतनिसांना फिक्स १८ हजार तर गटप्रवर्तक यांना २१ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करून सर्व सरकारी योजनांचा लाभ द्यावा, शालेय पोषण आहार सेविकांना मानधन द्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी राज्य उपाध्यक्ष मुगाजी बुरुड, जिल्हा संघटक सुधाकर वाढवे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा जिल्हा परिषदेच्या कन्या शाळेपासून काढण्यात आला. हा मोर्चा अग्रेसन चौकमार्गे जिल्हा कचेरीवर धडकला. 

स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्‍त्‍यावर
वारंगाफाटा ः कळमनुरी तालुक्‍यातील डोंगरकडा येथे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज आघाडी सरकारच्या विरोधात ग्रामीण भारत बंदची हाक देऊन सरकारला दिलेल्या आश्वासनाचे आठवण करून देण्यासाठी भारत बंद हाक देण्यात आली होती. यात जिल्‍ह्यातील स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटना सहभागी झाली असून या वेळी सातबारा जाळून निषेध करण्यात आला.
या वेळी जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब आडकीने, युवा तालुकाध्यक्ष पराग अडकिने, जिल्हा संघटक बेगाजीराव गावंडे, दिगंबरराव गावंडे, पंकज आडकिने, मंजिल आडकिने, बालासाहेब लोमटे, स्वाभिमानीचे मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते.

मोबाईल शॉपी चालकांचा पाठिंबा
आखाडा बाळापूर ः येथे मोबाइल रिटेलर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा देत मोबाईलची ऑनलाइन विक्री बंद करावी यासह विविध मागण्यांचे निवेदन पोलिस प्रशासाकडे दिले. यात शहरातील सर्वच मोबाईल शॉपी चालक सहभागी झाले होते.

औंढा येथे बंदला पाठिंबा
औंढा नागनाथ ः तहसील कर्मचारी व ग्रामसेवक संघटनेचा भारत बंदला पाठिंबा देत तहसीलदार व नायब तहसीलदार वगळता सर्व कर्मचारी भारत बंदमध्ये सहभागी झाले आहेत. पंचायत समितीमधील फक्त ग्रामसेवक संघटनेने बंदला पाठिंबा दिला देवून गटविकास अधिकारी जगदीश साहु यांना निवेदन दिले.

स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा सहभाग
सेनगाव ः येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या प्रमुख मागणीसाठी ग्रामीण भारत भारत बंदची हाक दिली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर गांजर वाटप करून गांधीगिरीचे आंदोलन केले. भारत बंदच्या आंदोलनात सहभाग नोंदविण्यासाठी तहसील कार्यालयासमोर बुधवारी दुपारी एक वाजता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माधवराव गाडे, युवा आघाडीचे अध्यक्ष नामदेव पतंगे, शंकर सावके, संतोष मोरे, संजय सावके, शेषराव सावके, ज्ञानेश्वर पतंगे, निखिल शेवळे, शांतीराम सावके, रामराव पतंगे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. तहसीलदार जीवनकुमार कांबळे यांना निवेदन दिले. या वेळी पोलिस उपनिरीक्षक बाबुराव जाधव, श्री.माखणे, पोलिस अनिल भारती यांची उपस्थिती होती.

वसमत येथे महसूल कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा
वसमत ः येथे महसूल संघटनेचे बंदला पाठिंबा देत कामकाज बंद ठेवले होते. त्‍यानंतर कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदार ज्‍योती पवार यांना विविध मागण्या संदर्भातील निवेदन दिले. यात अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, वेतनत्रुटींचे तातडीने निवारण करावे, केंद्राप्रमाणे वाहतूक, शैक्षणिक, हॉस्‍टेल भत्ता लागू करावा, पाच दिवसांचा आठवडा करावा आदी मागण्या निवेदनाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. 

संपात सहभागी झालेल्या विविध संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
-अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. -वेतनत्रुटींचे तातडीने निवारण करावे.
-केंद्राप्रमाणे वाहतूक, शैक्षणिक, हॉस्‍टेल भत्ता लागू करावा.
-सरकारी करमाचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा
-महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजुर करावी.
-अनुकंपा भरती विना अट करावी.
-कंत्राटी आणि बदली कामगारांना सेवेत कायम करावे.
-शासकीय विभागांचे खासगीकरण थांबवावे.
-शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करावे.
-शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या जाचक अटी रद्द करून ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करावे.
-शेतकरी शेतमजुरदारांना पाच हजार किमान वेतन द्यावे.
-‘जेएनयू’ विद्यापीठातील विद्यार्थी व शिक्षकांवर भ्याड हल्ला करणाऱ्या गुंडांना तत्काळ अटक करावी.
-वन जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
-सुधारित विद्युत कायदा २०१८ लागू करू नये.
-वीज कंपनीतील रिक्त जागा भराव्यात.
-समान काम, समान वेतन या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
-मोबाइलची ऑनलाइन विक्री बंद करावी
-शहरी व ग्रामीण आशा वर्कर व स्वयंपाकी मतदणीसांना १८ हजार तर गटप्रवर्तकांना २१ हजार मानधन देण्यात यावे.
-सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करून सर्व सरकारी योजनांचा लाभ द्यावा.
-शालेय पोषण आहार सेविकांना मानधन द्यावे.