(व्हिडीओ पहा) मनोधैर्य योजनेऐवजी स्मारके उभारण्यावर का होतोय खर्च?

सुषेन जाधव
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनानिमीत्त आयोजित पत्रकार परिषदेत कायदेतज्ज्ञ  अॅड. असिम सरोदे यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. मागील सरकारने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कसे दुर्लक्ष केले हे सांगताना  नविन सरकारनेही कुठल्या प्रश्नांवर जाणिवपुर्वक काम केले पाहिजे हेही त्यांनी कोणताच मुलाहिजा न ठेवता स्पष्ट मते मांडली.

औरंगाबाद : केवळ कागदोपत्री नागरिकत्व ठरविणे ही पद्धतच चुकीची आहे. एखाद्या व्यक्तीला नव्याने नागरिकत्व दिल्यास त्यानंतरची किमान 12 वर्षे मतदानाचा अधिकार द्यायला नको, यामुळे राजकीय सत्तेचा गैरवापर होतो, त्यातून समस्या उभ्या राहतात, अशी सडकून टीका कायदेतज्ज्ञ ऍड. असिम सरोदे यांनी औरंगाबादेत केली. स्त्रियांना मनोधैर्य देणाऱ्या योजनांवर खर्च करण्याऐवजी सरकार स्मारकं उभारण्यावर खर्च करते आहे असे म्हणत त्यांनी नवीन सरकारवरही निशाना साधला.

पुढे बोलताना अॅड. सरोदे म्हणाले की, दुसरीकडे एडस्‌वर उपचार करणारी औषधं सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध नाहीत, अपंग आयुक्तालयातही थंड बस्त्यात आहे, राज्यातील दिव्यांग पुण्यातील अपंग आयुक्तालयात खेटे घालतात, त्याऐवजी राज्यभरात पाच अपंग आयुक्त नेमावेत यामुळे दिव्यांगाचा प्रश्‍न सुटेल. पत्रकार परिषदेला ऍड. शाम असावा, अर्शद शेख, परिक्रमा खोत यांची उपस्थिती होती.

पोलिस विभाग व्हावा स्वायंत्त
पोलिस विभाग स्वायत्त व्हावा, चौकशीचे काम करणारी पोलिस यंत्रणा स्वतंत्र असावी. पोलिसांना मंत्र्याच्या दौऱ्याचाही बंदोबस्त करावा लागतो, तपासही करावा लागतो, हा सर्वांचा पोलिसांवर ताण येतो. त्यामुळे पोलिस विभाग स्वायत्त व्हावा, या विभागाला दबावाने काम करण्याची वेळ येऊ नये असेही ते म्हणाले.

महिला कैद्यांसाठी हवीत स्वतंत्र न्यायालये
महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये हवीत. सध्या महिला कैद्यांसाठी कारागृहात सॅनीटरी नॅपकीन्स नसतात, संडास व्यवस्थित नसते. तसेच महिलासाठी ओपन कारागृहे हवीत. गृह विभागाने कारागृह प्रशासनावर पैसा खर्च करावा, महिला कैद्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी. न्यायालयांची सक्रियता वाढावी यासाठी न्यायाधीशांच्या संख्येतही वाढ करावी. अन्याय झालेल्यांना संरक्षण दिले जात नाही, मात्र जस्टीस मल्लीमट - विटनेस आणि व्हिक्‍टीम प्रटेक्‍शन दिले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी गरजेची असल्याचे ऍड. सरोदे म्हणाले. मुळात कारागृहाचे "सुधारणा व पूर्नवर्सन' हे ब्रीदवाक्‍य आहे. जूने गुन्हेगार व नविन गुन्हेगारांना स्वतंत्र ठेवावे. एखादी व्यक्ती गुन्हेगार झाला म्हणून त्याच्या मतदानाचा हक्क काढणे चुकीचे आहे, हवं तर त्यांचे पोस्टल तरी मतदान घ्यायला हवे. गुन्हेगारांचे पूर्नवर्सन करण्याची गरज असताना मात्र राज्यातील कारागृहातून नवे गुन्हेगार तयार करण्याचे काम होत आहे असा घणाघाती आरोप ऍड. सरोदे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणे हेही हक्‍कांचं उल्लंघन आहे. राज्यातील सर्व मोठ्या शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्‍न, सांडपाणी व्यवस्थापन केल्याशिवाय शहरे स्मार्ट होणार नाहीत असेही ते म्हणाले.

सीसीटीव्ही : गुलेरने काच फोडून अशी करायचे बॅग लिफ्टिंग 

....तर शिवाजी महाराजांचीही मनाई असती
शिवाजा महाराजांच्या नावाने राजकारण केले जाते, मात्र त्यांच्या विचारावर आपण चालत नाही. महाराजांनीही समूद्रात स्मारक बांधण्यास मनाई केली असती हे सांगताना ऍड. सरोदे यांनी शिवाजी महाराजांचे पर्यावरणविषयक घोषणापत्र सरकारने वाचावे असेही सुचविले.

हेही वाचा - राज्यात महाविकास आघाडीचा पहिला सरपंच बीड जिल्ह्यात

तर कोळी बांधवांच्या होतील आत्महत्या
कोळी समाजाची राज्यात मोठी संख्या आहे. आपल्याला 370 किलोमीटर किनारा लाभलेला आहे. मात्र मासेमारीचे कंत्राट मोठमोठ्या कंपन्यांना दिले आहेत. त्याऐवजी मच्छीमारांचे संरक्षण करावे लागणार आहे. एक दिवस मासेमारी करणाऱ्या बांधवांच्या आत्महत्या होतील असेही ऍड. सरोदे म्हणाले.

हे वाचलंत का?- Social_News इथे मिळतात दिव्यांगांना मोफत कृत्रिम पाय 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: huge spend on constructing monuments instead of the Perseverance social welfare Scheme