पाणीपुरवठा योजनेत गैरव्यवहार !

नांदेड : नागरीकांची तहाण भागविण्यासाठी शासनस्तरावरुन गावपातळीवर लोकसंख्येच्या तुलनेत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची कामात गैरव्यवहराची प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. योजनांच्या सक्षम अमंलबजावणीसाठी गावपातळीवर पाणीपुरवठा समित्यांमधील राजकीय हेवादाव्यामुळे योजनांची कित्येक कामे रखडली आहेत. टंचाइ काळात तहाण भागविण्यासाठी शासनस्तरावरुन ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या निकषांमध्ये बदल करत समित्यांचे अधिकार गोठले. मात्र, ज्या समितीने कामाच्या तुलनेत अधिक निधी उचल केला आहे, अशा समित्यांकडून योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतीला झुगारल्याने जिल्हातील एका पाणीपुरवठा समितीच्या विरोधात वजिराबाद पोलिस ठाण्यात फसवणूकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 हेही वाचा :  नांदेडचा व्यावसायिक पोहोचला सातासमुद्रापार

अधिकार गोठल्याने समिती पदाधिकाऱ्यांनी मिळालेल्या टक्याची विल्हेवाट लावल्यामुळे खर्च झालेला निधीतून काम पूर्णत्वास नेणे कठिण झाल्याची समित्यांकडून आवइ उठविण्यात येत आहे. योजनांची रेंगाळलेली कामे जिल्हास्तरावर पूर्ण करण्याचे आद्यादेश २०१८ ला शासनस्तरावरुन जारी करण्यात आले. त्यानुसार पाणीपुरवठा समित्यांकडून वसूली करुन त्या योजनांची कामे पूर्ण करण्याची तंबी जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागास देण्यात आली होती. पण, अंदाजपत्रकानुसार कामाच्या तुलनेत जास्ती उचल केलेला निधी समिती पदाधिकाऱ्यांकडून वसूलही होत नाही आणि योजनेच्या कामालाही मुहूर्त लागत नसल्याने शासनाच्या पाणीपुरठा योजना शोभेच्या बनल्या आहेत. २०१८ मध्ये जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुवठ्याचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता मिलिंद गायकवाड यांच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ११ पाणीपुरवठा योजनांची वसुली महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आली.

खासगी मालमत्तेवर शासनाचा बोजा  
शासनाच्या भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेजयल योजनेचा अंतदाजपत्रकांच्या तुलनेत अधिकचा निधी उचलणाऱ्या ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणीपुरवठा सिमित्यांकडून अधिकची रक्कम वसूल करण्यासाठी महसूल विभागाने फास आवळला आहे. वेळेत कामे पूर्ण करण्याची तंबी देऊनही योजनेच्या कामांना मुहूर्त लागत नसल्याने जिल्ह्यातील एकून अकरा पाणीपुरवठा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर सरकारी बोजा चढवण्यात आला आहे. 

 हेही वाचा :  ‘या’ शहराचा कारभार चालतोय रामभरोसे

जास्तीची रक्कम उचल
राष्ट्रीय पेयजल योजने अंतर्गत चितगिरी (ता.भोकर) येथे अंदाजपत्रकानुसार ४९ लाख ९० हजार ३५० रुपयाची पाणीपुरवठा, नळयोजनेच्या कामास सुरु करण्याचे आदेश २०१४ ला देण्यात आले. योजनेचे काम अंदाजपत्रकानुसार होत नसल्याच्या तक्रारीवरुन जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता यांनी चौकशी अहवाल सादर केला. कामाच्या मुल्यांकना नुसार पाणीपुरवठा समितीने एक लाख ११ हजार १७३ रुपये जास्तीची रक्कम उचल केल्याचे स्पष्ट केले. तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांनी गाठले पोलिस ठाणे: जिल्हापरिषद ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता यांच्या चिदगिरी येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामात अपहाराच्या अहवालानुसार येथील तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रविण चव्हाण यांनी वजिराबाद पोलिस ठाणे गाठून समितीच्या विरोधात फसवणूकीची तक्रार दाखल केली. 

हेही वाचा :  अध्यात्माला दिली सामाजिकतेची झालर ​

समितीच्या अध्यक्षात जुंपली 
चिदगिरी॒ येथील तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रविण चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरुन वजिराबाद पोलिस ठाण्यात पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष गुलाब चव्हाण यांच्या विरोधात राष्ट्रीय पेलयजल योजनेच्या कामात गैरव्यवहरा प्रकरणी फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षाने गावच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अध्यक्षावर गुन्हा दाखल केल्याने चितगिरी येथील दोन्ही समित्यांच्या अध्यक्षांमध्ये गैरव्यहवरावरुन जुंपल्याचे चित्र आहे. 

प्रशासनाचे कानावर हात
शासकिय योजनेत गैरव्यहारप्रकरणी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून पोलिसांत फसवणूकीचा गुन्हा दाखल होणे क्रमप्राप्त असताना. चिदगिरी येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील गैरव्यहराचा अहवाल सादर करणाऱ्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग मात्र, यापासून हातभर लांब असल्याचे दिसून येत आहे. गावच्या तंटामुक्त अध्यक्षामार्फत पोलिस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल होवूनही प्रशासनाला गैरव्यवहराचे गांभीर्य दिसून येत नसल्याचे यावरुन स्पष्ट होते.