जलसाक्षरतेचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार होणार

औरंगाबाद - राज्यात चार ते पाच वर्षात सतत भीषण दुष्काळी स्थितीने शेती, उद्योग, पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वांनाच मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले आहे. वापरायोग्य पाण्याचा काटसकरीने वापर करण्यासाठी आणि जलसाक्षरतेसाठी राज्यात चार ठिकाणी जलसाक्षरता केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जलसाक्षरतेचा पाच वर्षाचा तसेच प्रत्येक वर्षाचा प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार केला जाईल. जलजागृती, जलसाक्षरतेसाठी राज्यात जलसेवक, जलकर्मी, जलनायकांची फळी तयार केली जाईल.

राज्यातील वापरायोग्य पाण्याची उपलब्धता गरजेपेक्षा कमी आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते उद्योग, अनियमित पर्जन्यमान यामुळे भविष्यात उपलब्ध पाण्यावरील ताण आणखी वाढणार आहे. उपलब्ध पाणी सर्व वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेच्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने व नियोजनपूर्वक करण्याची आवश्‍यकता आहे. 2016 मध्ये राज्यात कायमस्वरुपी जलसाक्षरता केंद्र निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्यात यशदा, पुणे येथे जलसाक्षरता केंद्राची स्थापना केली आहे. तर याचे विभागीय केंद्र वन अकादमी चंद्रपूर, वाल्मी औरंगाबाद, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ विकास प्रशासकीय प्रबोधिनी अमरावती येथे राहतील.

जलसाक्षरतेचे केंद्रात दिले जाणार प्रशिक्षण
पाण्यासंबंधित काम करणाऱ्या शासकीय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर नियोजनपूर्वक काटकसरीने करण्यासाठी जनतेचा सक्रिय सहभाग आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने राज्यात कायमस्वरूपी जलजागृती अभियान राबविले जाईल. जलजागृतीसाठी विविध उपक्रम तयार करुन ते जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आवश्‍यक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केंद्रात केली जाणार आहे. जलजागृती उपक्रम जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व ग्रामस्तरावर अनुक्रमे जलनायक, जलकर्मी, जलसेवक अशा स्वयंसेवकांची शृंखला प्रशिक्षणासाठी निर्माण केली जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या जलसाक्षरता उपक्रमांमध्ये समन्वय व सुसंगतपणा ठेवण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तरावर समन्वय समित्या निर्माण करून जलसाक्षरतेचा कार्यक्रम राज्यात राबविला जाणार आहे.

जलसाहित्याची होणार निर्मिती
राज्यातील शासनातर्फे पूर्ण झालेले व बांधकामाधीन प्रकल्पांचे जलसाठे, जलसंधारणाची कामे, सिंचन प्रकल्प, लोकसहभागातून पूर्ण झालेल्या योजना, त्यांचा जनमानसावर झालेला परिणाम, पाण्याचे प्रदूषण, उपाययोजना, पाण्याचा फेरवापर यासाठी साहित्य निर्माण केले जाईल. ते जनतेसाठी सहज उपलब्ध करुन दिले जाईल. यासाठी संकेतस्थळाचासुद्धा वापर केला जाणार आहे.

विभागीय केंद्रात राहणार आठ पदे
राज्यस्तरीय जलसाक्षरता केंद्र यशदा पुणे येथे राहणार आहे. मुख्य केंद्रात 15 पदे राहतील. तर राज्यातील तीन विभागीय केंद्रांत प्रत्येक आठ पदे राहतील. यामध्ये विभागीय संचालक, विभागीय कार्यकारी संचालक अशी आठ पदे राहतील. ही पदे करार पद्धतीवर राहणार आहेत. यशदा, पुणेमध्ये पुणे, नाशिक आणि कोकण महसूल विभागाचा समावेश आहे. तर वाल्मी औरंगाबादमध्ये औरंगाबाद महसूल विभाग, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय आणि विकास प्रबोधिनीत अमरावती महसूल विभाग, तर वन प्रशासन विकास व्यवस्थापन प्रबोधिनी चंद्रपूरमध्ये नागपूर महसूल विभागाचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यात जलसेवक, जलकर्मी, जलनायकांची फळी
ग्रामस्तर व स्थानिक स्तरावर जलसाक्षरचेचे काम करण्यासाठी जलसेवक राहणार आहेत. ते जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीणध्ये तसेच सिंचन व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता वाढविण्याचे योगदान देणार आहेत. याशिवाय विविध स्तरांवर प्रशिक्षण देण्याचा व जलक्षेत्रातील कामाचा अनुभव जलनायक नियुक्त केले जाणार आहेत. राज्यस्तरावर 24, प्रत्येक विभागात 8 असे एकूण 48, जिल्हास्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात 10 प्रत्येक एकूण 340, तालुकास्तरावर प्रत्येका तालुका 12 प्रमाणे 3 हजार 224 जलनायक राहतील.

जलसाक्षरता केंद्रात अशी राहील कार्यपद्धती
जलसाक्षरतेचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार करावा लागणार
जलसाक्षरताविषयक प्रशिक्षणाच्या गरजांची निश्‍चिती करणे
प्रशिक्षणासाठी विविध मोड्यूल निश्‍चित करावे लागणार
विविध स्तरांवरील जलनायकांची निवड करणे
पाणी वापरकर्ते, जलनायक, जलकर्मी, जलसेवक यांना प्रशिक्षण
विभागीय केंद्राच्या प्रशिक्षणाचे नियोजन, मार्गदर्शन करणे
जलसाक्षरतेसाठी राज्यात कार्यशाळा आयोजित करणे, त्यामध्ये मार्गदर्शन करणे