जालन्यात जलआक्रोश मोर्चा : पाणी मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच; देवेंद्र फडणवीस

जालना : राज्यात भाजपची सत्ता असताना सुरू केलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा स्थगितीच्या नावाखाली महाविकास आघाडीच्या सरकारने खून केल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हे सरकार केवळ ईश्‍वराच्या भरवशावर सुरू आहे. जोपर्यंत नागरिकांना रोज पुरेसे, शुद्ध पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत भाजप संघर्ष करून राज्य शासनाला झोपू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

जालना शहरातील पाणीप्रश्‍नावर भाजपने फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी जलआक्रोश मोर्चा काढला. त्यावेळी झालेल्या सभेत फडणवीस यांनी राज्य शासनावर टीकास्त्र सोडले. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार संतोष दानवे, आमदार अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे, जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर दानवे, प्रदेश निमंत्रित सदस्य रामेश्वर भांदरगे, शहराध्यक्ष राजेश राऊत, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक पांगारकर आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.

फडणवीस म्हणाले, ‘जालन्यातील नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे यासाठी आमची सत्ता असताना जलवाहिनीसाठी १२९ कोटींचा निधी दिला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून या योजनेचे काम पुढे सरकले नाही. त्यामुळे पाणीप्रश्‍न सुटला नाही. १२९ कोटी देऊनही नागरिकांना पाणी मिळत नसेल तर राज्यकर्ते म्हणून घेण्याचा त्यांना अधिकार नाही. पाणीप्रश्न निर्माण झालेल्या मराठवाड्यातील अन्य भागातही भाजप संघर्ष करणार आहे. औरंगाबादेत काढलेल्या अशाच मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांना तेथे येऊन पाणी योजनेला गती देण्याचे काम करावे लागले. त्याच पद्धतीने त्यांना जालन्यातील योजनेचे कामही सुरू करावे लागेल’.

अडीच वर्षांचा हिशेब द्या : दानवे

जालना शहरातील चार लाख २५ हजार लोकसंख्येला सध्या ५८ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी भाजप सरकारने १२९ कोटींचा निधी दिला होता. या योजनेचे काम ठप्प झाल्याने सध्या केवळ १५ एमएलडी पाणी येत आहे. राज्यात पाच वर्षे भाजपची सत्ता होती. या काळातील हिशेब आम्ही देतो, तुम्ही अडीच वर्षांचा हिशेब द्या, असे आव्हान रावसाहेब दानवे यांनी दिले. आमदार, खासदार हे जनतेचे सालदार असतात. सालदारांकडून हिशेब घ्यावा लागतो, असे ते म्हणाले.

फडणवीस यांचे टीकास्त्र

• भाजपची सत्ता असताना सुरू केलेल्या योजनांना स्थगिती देणे, स्वतः काही न करता कामे पूर्ण होऊ न देणे हे या सरकारचे धोरण

• मराठवाड्यातील दुष्काळ संपुष्टात आणण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रॅड’ योजना सुरू केली होती. निविदाही काढली होती. मात्र, या सरकारने अडीच वर्षांत एक रुपयाही निधी दिला नाही

• समुद्रात वाहून जाणारे १९७ टीएमसी पाणी उचलून गोदावरी खोऱ्यात आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेचाही सरकराने खून केला

• ही योजना पाच ते सात वर्षांत पूर्ण झाली असती तर मराठवाड्यात पाण्यासाठी कधीच मोर्चे निघाले नसते

• मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार, वैधानिक विकास महामंडळासह अनेक योजनांचे सरकारकडून खून

• पिण्याचे पाणी प्रत्येक घरापर्यंत पोचविण्यासाठी केंद्राने राज्याला १३५ हजार कोटींचा निधी दिला. तोही खर्च केला नाही

• सरकारमधील मराठवाड्यातील मंत्री शब्दही काढत नाहीत. कारण ते वसुली, टक्केवारीत खूश आहेत.

• अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री जालन्यात आले नाहीत, कवडीचा निधीही दिला नाही