लातूर : ३४ वर्षांतील माजी सदस्यांच्या जातीचा शोध

लातूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना दिलेले आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची जोरदार धडपड सुरू आहे. यातूनच मागील काही दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माजी सदस्यांच्या जातीचा शोध सरकारने सुरू केला आहे. यात १९६० पासून १९९४ पर्यंतच्या निवडणुकांचे तपशील शोधण्यात येत असून, या काळात सदस्य म्हणून काम केलेल्या सदस्यांच्या जातीची माहिती संकलित केली जात आहे. जुन्या काळातील रेकॉर्ड शोधण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कसरत होत आहे. जिल्ह्यात यातील बहुतांश रेकॉर्ड हाती लागल्याने प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) वगळता उर्वरित मागासवर्गीयांना नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून मोठे आरक्षण आहे. याचीच ओबीसी आरक्षण म्हणून ओळख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केल्यापासून सरकार अडचणीत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी विविध प्रकारची माहिती सरकारकडून संकलित केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने जुन्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रतिनिधित्व केलेल्या सदस्यांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या काळातील माहिती असल्याने ती शोधताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चांगलीच अडचण होत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. यामुळे जुन्या काळातील राजपत्रांचा शोध पुरातत्व विभागाकडून घेण्यात येत आहे. राजपत्र नसलेल्या सदस्यांची माहिती मासिक सभेच्या इतिवृत्तावरून (प्रोसिडिंग बूक) काढली जात आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची माहिती १९६० पासून तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांची माहिती १९६२ पासून शोधली जात आहे. यात ग्रामपंचायत सदस्यांची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध केली जात नसल्याने ती शोधतानाही अडचणी येत आहेत. त्यावरही मात करून अधिकारी कर्मचारी जुन्या रेकॉर्डचा शोध घेत आहेत. यात जुन्या काळातील वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचाही आधार घेतला जात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर १९८० ते १९९२ दरम्यान प्रशासकाची नियुक्ती होती. यामुळे दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी काळातील माहिती संकलित केली जात आहे. जिल्ह्यातील पाच नगरपालिकांची माहिती जुन्या राजपत्रात मिळाली असून, बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ९७ टक्के माहिती हाती लागल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.

सध्याच्या जातीची माहिती

जुन्या काळात प्रतिनिधित्व केलेल्या सदस्यांच्या जातीची माहिती मिळवली जात आहे. पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण नव्हते. काही जातींनाही आरक्षण नव्हते. यामुळे या सदस्यांच्या नातेवाइकांकडे सध्या असलेल्या जात प्रमाणपत्रांवरून त्यांच्या जातीचा संवर्ग निश्चित केला जात आहे. माजी सदस्य किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडून जात प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास पंचनामा करून त्यांनी सांगितलेला जातीचा संवर्ग नमूद केला जात आहे. या माहितीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जुन्या काळात प्रतिनिधित्व करत असलेल्या ओबीसींची संख्या निश्चित केली जात असल्याची माहिती मिळाली.