शेतकरी कर्जमाफीलाही "गिव्ह ईट अप'चा पर्याय

लातूर - पात्र व गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी सरकारकडून अनेक पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. यातूनच सरसकट कर्जमाफी देण्यापूर्वी सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या खर्चासाठी दहा हजार रुपयांचे हमी कर्ज देण्यासाठी अनेक निकष लादले. या निकषातूनही सरकारला कर्जमाफीची खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांचा शोध घेता आला नाही. यामुळे दहा हजारांसाठी लादलेले काही निकष मागे घेताना सरकारने कर्जमाफी नाकारण्यासाठी "गिव्ह ईट अप'च्या पर्यायाची चाचपणी सुरू केली आहे.

या पर्यायातून धनाढ्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नाकारण्याचे आवाहन करण्यासोबत कर्जमाफीच्या आंदोलनातील राजकीय व बड्या शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होण्याची शक्‍यता आहे. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित हमीभाव व सरसकट कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी एक जूनपासून संप पुकारला होता. शेतकरी संघटनांसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना बळ आले. यामुळे सरकारने नमते घेत शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मागील काही दिवसांपासून कर्जमाफी देण्यासाठी निकषांवर चर्चा सुरू झाली आहे. यातूनच कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून सरकारच्या हमीवर दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी पात्र शेतकऱ्यांचे निकष जाहीर करून सरकारने सरसकट कर्जमाफीसाठीच्या निकषांची चाचपणी केली. मात्र, सरकारने निश्‍चित केलेले हे निकष पात्र व गरजवंत शेतकऱ्यांचा शोध घेण्यात अपयशी ठरले. यामुळे सरकारला काही निकष मागे घेऊन काही शिथिल करावे लागले. एकीकडे कर्जमाफीच्या निकषांची चघळणी सुरू असताना दुसरीकडे काही ऐपतदार शेतकऱ्यांनी स्वतःहून कर्जमाफी नाकारली आहे. काही लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांनी सरकार व सहकारमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करून कर्जमाफी न घेण्याबाबत निवेदन दिले आहे. यातूनच गॅसच्या अनुदानाप्रमाणे कर्जमाफीसाठीही "गिव्ह ईट अप'चा पर्याय पुढे आला आहे. या पर्यायाचाही आधार घेण्याबाबत सरकार पातळीवर विचार सुरू असल्याचे सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरमागे अनुदान देताना तो नाकारण्याचा किंवा अनुदान सोडून देण्याचा (गिव्ह ईट अप) पर्यायही लाभार्थ्यांसमोर ठेवला आहे. हा पर्याय स्वीकारून अनेकांनी गॅसचे अनुदान सोडून दिले आहे. हा फंडा सरकार कर्जमाफीसाठी उपयोगात आणण्याची चिन्हे आहेत. केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून व आतबट्ट्याचा व्यवसाय असलेल्या शेतीतून कमी उत्पन्न निघाल्यामुळे चिंताग्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. "गिव्ह ईट अप'च्या पर्यायामुळे गरजवंत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासोबत गरज नसलेले शेतकरी तोंडघशी पडणार आहेत. यातून शेतकरी संपासाठी पुढाकार घेतलेल्या व कर्जमाफीची गरज नसलेल्या राजकीय पक्ष व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना घेरण्याचाही प्रयत्नही होण्याची शक्‍यता आहे.