|
लातूर - राज्यभरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे जॉबकार्ड खरे तर मजुरांजवळच राहणे अपेक्षित आहे; पण राज्यभरात अनेक ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयातच हे जॉबकार्ड ठेवले जात आहेत. त्यामुळे योजनेत पारदर्शकता राहत नव्हती. हे लक्षात आल्यानंतर आता शासनाने मजुरांचे जॉबकार्ड ग्रामपंचायत कार्यालयात आढळल्यास तो गुन्हा ठरवून कारवाईचे आदेश दिले आहेत, असे जॉबकार्ड ग्रामपंचायतींमध्ये राहणार नाहीत याची जबाबदारी आता जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. त्यामुळे मजुरांना आपण किती दिवस कामे केली, त्याची खरोखरच नोंद केली आहे का? त्यानुसार मजुरी मिळाली आहे का? हे कळण्यास मदत होईल.
देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने रोहयो सुरू केली. ग्रामीण मजुरांना गावात यामुळे रोजगार उपलब्ध होऊ शकला. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र शासनानेदेखील ही योजना देशात लागू केली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 लागू केला. ही योजना मजुरांसाठी जशी चांगली होती, तसेच याची "अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही' असेही अनेक प्रकार ठिकठिकाणी घडले; पण केंद्राने ही योजना लागू केल्यानंतर काही बंधने घातली. त्यातून जॉबकार्डची संकल्पना पुढे आली. मजुरांना दिलेले जॉबकार्ड हे मजुरांकडे ठेवण्याची तरतूद केली होती. त्यात 2017-18 मध्ये केंद्राने एक मास्टर सर्क्‍युलरही काढली होते; पण त्याची अंमलबजावणीही राज्यात प्रभावीपणे होत नाही. बहुतांश ग्रामपंचायतींत हे जॉबकार्ड ठेवले जाते. मजूर काम करून जातात. त्यानंतर ग्रामरोजगार सेवक जॉबकार्ड भरत असल्याचे ग्रामीण भागातील चित्र आहे. ते आता बदलणार आहे.
एकनाथ डवलेंनी काढले आदेश
मजुरांना दिलेले जॉब कार्ड ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवल्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, मजुरांना त्यांनी किती दिवस काम केले व किती मजुरी मिळाली याची त्यांना माहिती होत नाही. एकप्रकारे या योजनेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असल्यामुळे रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले यांनी हे आदेश काढले आहेत. मजुरांचे जॉब कार्ड आता ग्रामपंचायतीत आढळल्यास गुन्हा ठरवून कारवाई केली जाणार आहे.
|
