शिपाई ठरविणार  अनधिकृत बांधकाम!

लातूर - शहरात होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर नगररचना विभागाच्या अभियंत्यांनी किंवा बांधकामांची तांत्रिक माहिती असणाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच अशा बांधकामावर नियंत्रण आणणे शक्‍य होणार आहे. असे असताना शहरातील अनधिकृत बांधकामे कोणती हे शिपाई व सफाई कामगार ठरविणार आहेत. महापालिकेच्या अजब कारभाराचा नमुना यातून समोर येत आहे. 

प्रत्येक शहरात अनधिकृत बांधकामांचा मोठा प्रश्न आहे. तसाच प्रश्न लातूर शहराचाही आहे. अनाधिकृत बांधकामांच्या तक्रारीही आहेत. याची दखल घेऊन आयुक्त अच्युत हंगे यांनी काही दिवसंपूर्वी एक आदेश काढले. यात अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाही सुरू असताना नगररचना विभागामार्फत बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव स्वीकारून अनधिकृत सुरू असलेल्या बांधकामांना परवानगी दिली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे. यापुढे अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारीबाबत वस्तुस्थितीचा अहवाल सहायक आयुक्त (अनाधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणे विभाग) यांचा अभिप्राय बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी घेणे बंधनकारक आहे, असे या आदेशात त्यांनी नमूद केले.

यासोबतच आयुक्तांनी महापालिकेच्या प्रशासकीय कामात सुसूत्रता राहण्याकरिता अनधिकृत बांधकामे यांना आळा घालण्यासाठी व अस्तित्वात असलेले अशी बांधकामे हटविण्यासाठी, ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम पथकाची नियुक्ती केली आहे. यात पथकप्रमुख पी. एम. किसवे, सहायक स्वच्छता निरीक्षक अक्रम शेख, रवी कांबळे, रोड कारकून अकबर शेख, रोड कारकून (मानधन) जे. के. राऊत, सहायक कर्मचारी पांडुरंग सूळ, शिपाई किशोर रणदिवे, अन्वर शेख, सफाई कामगार शंकर मिसाळ, संजय चंडाळे, रामजीवन लोखंडे, मुस्तफा शेख, सूर्यकांत कांबळे, तुकाराम गव्हाणे, नागनाथ कांबळे, बळी कांबळे या सफाई कामगारांचा समावेश आहे. 

या पथकाने बांधकाम परवानगीव्यतिरिक्त बांधकाम, विनापरवाना बांधकाम, मंजूर परवानगी आदेशातील अटी, शर्तींचे उल्लंघन केले असल्यास सहायक आयुक्त (अनधिकृत बांधकाम विभाग) यांच्या मार्गदर्शनानुसार कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त अच्युत हंगे यांनी काढले आहेत. 

खरे तर या पथकात अभियंते, तांत्रिक माहिती असणारे अधिकारी असणे आवश्‍यक आहे; पण तसे दिसून येत नाही. शिपाई, सफाई कामगारांना बांधकामाचा नकाशा पाहता येत नाही, त्यावरील तांत्रिक बाजू समजत नाही, बांधकाम कसे झाले हे कळत नाही, त्यांचे आतापर्यंतचे कामाचे स्वरूप वेगळे असताना त्यांच्यावर आता ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. शिपाई व सफाई कामगार अनधिकृत बांधकाम पाहणार असतील तर आळा कसा बसणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. महापालिकेने याचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.