शाळांना वीज भारनियमनाचा "शॉक' 

औरंगाबाद - राज्यात अनेक ठिकाणी वीज भारनियमन होत आहे. त्यामुळे शाळांमधील सर्व प्रकारची ऑनलाइनची कामे रखडत आहेत. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू शकतो; तसेच खासगी शाळांना शासन सध्या वीज देयकांची पूर्तता ही वेतनेतर अनुदानाच्या माध्यमातून करीत आहे. अशा समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या खासगी शाळांना शासनाने सौरऊर्जा प्रकल्प पुरवावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी केली आहे. 

याबाबत माहिती देण्यासाठी आज पत्रकार परिषदेत नवल म्हणाले, ""राज्यभरात शिक्षणक्षेत्रात सर्वच कामे आता संगणकाच्या माध्यमातून ऑनलाइन केली जात आहेत; मात्र विद्युत देयकांची पूर्तता, लोडशेडिंग यासह अन्य अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ऑनलाइनची कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प हाच चांगला पर्याय आहे; तसेच खासगी शिक्षण संस्थांना शासन आजपर्यंत मार्च 2008 च्या वेतनावर पाचव्या वेतन आयोगानुसार केवळ पाच टक्‍के वेतनेतर अनुदान देत असल्यामुळे यात शाळांना खर्च भागविणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तातडीने वेतनेतर अनुदानात वाढ करावी, शिक्षकेतर सेवक आकृतिबंध मंजूर करून सेवक रिक्‍त पदे तत्काळ भरण्यास परवानगी द्यावी, महानगरपालिका हद्दीतील शिक्षण संस्थांचा कर माफ करावा, खासगी शाळांना संगणक निर्देशक स्वतंत्र पदे मंजूर करून शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.''