राजकीय पक्षांच्या देणग्याही कॅशलेस करा - डॉ. फोर्ब्ज 

औरंगाबाद - ""विमुद्रीकरणानंतर संपूर्ण देशात कॅशलेस व्यवहारावर भर दिला जात आहे. त्याच धर्तीवर राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्येही कॅशलेस व्यवहार अवंलबिला जावा. वीस हजारांची मर्यादा हटविण्यात येऊन प्रत्येक देणगी आणि देणगीदाराची माहिती जाहीर केली जावी. देणगीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणली जावी,'' असे मत "कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री' या उद्योग क्षेत्रातील शिखर संघटनेचे (सीआयआय) राष्ट्रीय अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्ज यांनी व्यक्त केले. 

औरंगाबादेत बुधवारी "सीआयआय'च्या सदस्यांसह इंडियन वुमन नेटवर्कच्या सदस्यांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यानंतर प्रसिद्धिमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी विमुद्रीकरण, काळ्या पैशांच्या बाबतीत "सीआयआय'ची भूमिका जाहीर केली. "सीआयआय'ने सुरवातीपासूनच विमुद्रीकरणाचे स्वागत केले आहे. विमुद्रीकरणाचा फायदा दीर्घकालीन असेल, असे आम्हाला वाटते. व्यवहारातून 86 टक्के चलन वापस घेण्यात आल्याने त्याचा परिणाम निश्‍चित जाणवला. मात्र हा परिणाम मर्यादित राहिला, असे डॉ. फोर्ब्ज म्हणाले. 

काळ्या पैशाचा शोध घेणे हे सर्वांसमोर आव्हान आहे, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, ""हा विषय योग्य पद्धतीने हाताळला जावा. सर्वप्रथम म्हणजे राजकीय पक्षांना आणि राजकारण्यांना मिळणाऱ्या देणगींवर लक्ष दिले गेले पाहिजे. बांधकाम क्षेत्रात (रिअल इस्टेट) काळ्या पैशाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत असते. मुद्रांक शुल्क टाळण्यासाठी रोखीत व्यवहार करून कागदावर कमी व्यवहार दाखविला जातो. त्याकरिता केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारावे. साधारणतः एक ते दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याकडे लोकांचा कल असल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कर जमा करता येईल.'' 

व्यवहारातील चलन तुटवडा कमी व्हावा याकरिता काही पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे सांगून डॉ. फोर्ब्ज म्हणाले, की मोठ्या संख्येने नोटा वेळेच्या आत छापून याव्यात, यासाठी विदेशातील छपाईखान्यांची मदत घेतली जावी. दोन हजार रुपयांच्या नोटेचा योग्य वापर व्हावा, याकरिता पाचशे रुपये मूल्यांच्या नोटांची मोठ्या प्रमाणावर छपाई होणे गरजेचे आहे. सोबतच पाचशेच्या नोटा आता सहजतेने आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हायला हव्यात. 

आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने "सीआयआय'ने काही उपाययोजनाही सरकारला सुचविल्या आहेत. खासगीकरणाच्या माध्यमातून किती गुंतवणूक अपेक्षित आहे, यासाठी वर्षभराचे वेळापत्रक ठरविले जावे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नर्गुंतवणुकीकरणाच्याबाबतीत आराखडा तयार केला जावा. देशभरातील शंभर रेल्वे स्थानकांचा सार्वजनिक- खासगी भागीदारीअंतर्गत विकास केला जावा. रोजगाराच्या संधी वाढवीत असताना दर्जेदार रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जावा. कॉर्पोरेट करामध्ये घट करून 18 टक्के केला जावा.'' 

आर्थिक वर्षात बदल करू नये 

सरकारने आर्थिक वर्षातील बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. आर्थिक वर्षात बदल केल्यानंतर लक्षणीय फायदा होत असेल किंवा लक्षणीय काही फरक पडत असेल तरच त्यात बदल करण्याच्या मानसिकतेत सरकार आहे. माझ्या मते अद्याप असला कुठलाही निर्णय झालेला नाही. आर्थिक वर्षात बदल करायचा झाल्यास प्रत्येक आस्थापनेला तसा बदल करून घ्यावा लागेल. माझ्या मते आर्थिक वर्षात बदल होणार नाही. किंवा त्यात बदल करूही नये, असे डॉ. फोर्ब्ज यांनी सांगितले.