अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी दोषारोपपत्र शासनाकडे

औरंगाबाद - महानगरपालिकेत बोगस कामगार भरती प्रकरणी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी ठपका ठेवलेल्या दहा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी दोषारोपपत्र सरकारकडे पाठविण्यात आले असल्याचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सोमवारी (ता. २९) सांगितले. 

महानगरपालिकेत अनुकंपा तत्त्वावर लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार २०१० ते २०१४ या काळात १८८ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. ही भरती करताना अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार विधिमंडळात करण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी मुंडे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत ११ अधिकारी दोषी असल्याचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. यासंदर्भात १५ नोव्हेंबर २०१७ ला मुख्यमंत्री कार्यालयातून पत्र प्राप्त झाले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे दोषारोपपत्र तयार केले. हे दोषारोपपत्र तयार करण्यासाठी अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला, असे आयुक्त श्री. मुगळीकर यांनी सांगितले. 

यांची होणार चौकशी
या भरती प्रकरणातील दोषी अधिकारी विजय जावरे यांचे निधन झाले आहे. तसेच तत्कालीन उपायुक्त अजय चारठाणकर हे सध्या नाशिक महानगरपालिकेत कार्यरत आहेत. उपायुक्त (महसूल) रवींद्र निकम, पदनिर्देशित अधिकारी सी. एम. अभंग, वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी, नाथा चव्हाण हे सध्या महानगरपालिकेत कार्यरत आहेत. तत्कालीन आस्थापना अधिकारी सपना वसावा या मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक विलास जाधव हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक धनंजय आंधळे हे वित्त विभागात कार्यरत आहेत; तर मो. रा. थत्ते निवृत्त झाले आहेत. तत्कालीन विधी सल्लागार ओ. सी. शिरसाट हे सेवानिवृत्त झाले आहेत.

कारवाईसाठी मागवले मार्गदर्शन 
भरती करण्यात आलेल्या १८८ कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करावी याकरिता शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे श्री. मुगळीकर यांनी सांगितले.