बारसे उरकलेल्या बाळाचा जन्म कधी?

शासकीय कर्करोग रुग्णालयाच्या इमारतीचे संग्रहित छायाचित्र.
शासकीय कर्करोग रुग्णालयाच्या इमारतीचे संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबाद  - दोन वर्षांपूर्वी घोषणा झालेल्या राज्य कर्करोग संस्थेच्या भूमिपूजनाचे सोपस्कार केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते पंधरा दिवसांपूर्वी पार पडले. ३८.६० कोटी रुपयांच्या बांधकामाची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नसताना हे जन्मापूर्वी बारशाची घाई करण्यात आल्याचा प्रकार ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला होता. पंधरा दिवस उलटल्यावरही अद्याप प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने बारसे झालेले बाळ जन्माला कधी येणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शंभर खाटांच्या स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालयाला २१ सप्टेंबर २०१२ रोजी सुरवात झाली. नेत्रदीपक कामगिरीची दखल घेत कुटुंब व आरोग्य कल्याण विभागामार्फत नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ कॅन्सर, डायबेटिस, सीव्हीडी आणि स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्य कर्करोग संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. शहरात झालेल्या १५ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याअंतर्गत केंद्राकडून १२० कोटी रुपयांचा निधी विस्तारीकरणासाठी मंजूर झाला. त्यातील पहिला टप्पा ४३ कोटींचा निधी सात महिन्यांपूर्वी मिळाला. त्यातून १६५ खाटांची व्यवस्था व अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध करण्यात येणार आहे; मात्र लगीनघाई केल्याने ३८.६० कोटींच्या बांधकामाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित असताना ११ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजनाचे सोपस्कार उरकण्यात आले. पंधरा दिवस उलटूनही राज्य कर्करोग संस्थेच्या बांधकामाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

अजून पंधरा दिवस लागणार?
भूमिपूजनानंतर यासंबंधी प्रशासनाकडे विचारणा केली असता तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. सतत दोन सुट्या आल्याने प्रशासकीय मान्यतेचा अधिकृत अध्यादेश निघालेला नाही. लवकरच अधिकृत अध्यादेश मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. त्यास पंधरा दिवस उलटले. तर अधिवेशन सुरू झाल्याने अजून पंधरा दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्त केली. बांधकामाचा आराखडा तयार आहे. त्यालाही अद्याप मान्यता मिळालेली नसल्याची माहिती आहे. 

‘डीएमआरई’ची तत्त्वतः मान्यता मिळालेली आहे. ३५ कोटींहून अधिकचा विषय असल्याने उच्चाधिकार समितीकडे हा प्रस्ताव गेला आहे. अर्थमंत्री, अर्थसचिव, जीएडी, एमईडी आणि मुख्यमंत्रीस्तरावर हा निर्णय लवकरच होणार आहे. निधी मिळाला आहे. त्यामुळे काम गतीने होईल.
- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com