औरंगाबाद - जलयुक्त शिवाराची कामे झालेल्या भागात पाऊस चांगला पडल्याने जलसाठ्यांमध्ये वाढ झाली आहे; मात्र समाधानकारक पाऊस न झालेल्या भागात "जलयुक्त'ची कामे होऊनही पाणीसाठ्यात वाढ झालेली नाही. धरणांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्यामुळे सध्या पाणीटंचाई जाणवणार नसली, तरी उन्हाळ्याच्या अखेरीस मृगाचा पाऊस येईपर्यंत पाण्याच्या टंचाईचा तीव्र सामना करावा लागणार आहे.
राज्यात एकूण तीन हजार 246 प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांमध्ये गेल्या शुक्रवारपर्यंत (ता. नऊ) 26 हजार 872 दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठा असून, हे प्रमाण 46.96 टक्के आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात हा साठा 42.45 टक्के इतका होता. यापैकी मराठवाड्यातील 957 प्रकल्पांची साठवण क्षमता नऊ हजार 187 दशलक्ष घनमीटर इतकी क्षमता आहे. गेल्या शुक्रवारपर्यंत तीन हजार 114 दशलक्ष घनमीटर इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. दिवसेंदिवस खालावत जाणाऱ्या भूजलस्तरात वाढ करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे गरजेचे असून, त्यासाठी जलपुर्नभरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आवश्यक आहे.
मराठवाड्यात उन्हाळ्यात टंचाई
औरंगाबाद - मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांत समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे जलयुक्तची कामे होऊनही पाणीसाठे वाढली नाहीत. त्यामुळे या भागांत पाणीसंकट जाणवणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. लाभक्षेत्र प्राधिकरण कार्यालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार यंदा मराठवाड्यातील मोठ्या धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा असला, तरी मध्यम आणि लघू प्रकल्पांत समाधानकारक चित्र नसल्याने मे आणि जूनमध्ये पाऊस येईपर्यंत काही प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. येलदरी, विष्णुपुरी आणि सिद्धेश्वर या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये तीन-चार वर्षांच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठा कमी असल्याने नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांत उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार आहे.
सोलापुरात कृत्रिम टंचाईचे सावट
सोलापूर - उजनी धरणातून सोलापूर शहरासह जिल्ह्याला पाणीपुरवठा होतो. या धरणात 73.78 टक्के पाणीसाठा असून, जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे यंदा सरासरीपेक्षा जास्त झाल्याने जिल्ह्याला टंचाई भासण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, महावितरणने जिल्हा परिषदेच्या दीडशे नळपाणी पुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा थकीत वीजबिलापोटी खंडित केल्यामुळे कृत्रिम पाणीटंचाईची शक्यता आहे. उन्हाळ्यापूर्वी या योजना सुरू करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने संभाव्य पाणीटंचाईच्या नियोजनासाठी टॅंकरची निविदा प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
अडीशचे गावांवर संकट
अमरावती - विभागात जवळपास 250 गावांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट असून, अद्याप टॅंकरची मागणी आली नाही; मात्र आगामी काही दिवसांत चिखलदरा तालुक्यातील पाच ते सहा गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. यंदाचा पाणीटंचाई निर्मूलन कृती आराखडा 17 कोटींचा असून, नवीन विंधनविहिरी, कूपनलिका घेणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विहिरींचे खोलीकरण, विहिरींचे अधिग्रहण आदी योजना सुचविण्यात आल्या आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानातून तीन वर्षांत 66 हजार 486 टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. त्यातून एक लाख 35 हजार 299 हेक्टरचे एका वेळेस, तर 67 हजार 649 हेक्टरचे दोन वेळा सिंचन होऊ शकते. काही भागांतील विहिरीची पाण्याची पातळी 200 मीटरपर्यंत खाली गेली आहे.
यंदा पाऊस चांगला झाला असला तरी शेतकऱ्यांनी ऊस, केळी यांसारखी पाणी अधिक पिणारी पिके घेऊ नयेत. पाण्याची उपलब्धता पाहून, माती परीक्षण करून पीकपद्धती ठरवावी. कायदे करून सर्वकाही होणार नाही. पाणी वाचविणे ही प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी जलसाक्षर होण्याची गरज आहे. पाण्याचा ताळेबंद मांडला जातो तो ग्रामसभांमधून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचला पाहिजे.
- किशोर शितोळे, जलतज्ज्ञ
भूगर्भातील पाणीपातळी वाढविण्यासाठी शहरात "वॉर्ड तिथे पाण्याचे पुनर्भरण' ही संकल्पना कटाक्षाने राबवावी लागणार आहे. यामुळे बोर तसेच विहरींच्या पाणीपातळीत वाढ होईल. भूजल प्रदूषण एक मोठी समस्या बनली असून, भूजल प्रदूषण कमी करण्यासाठीशासनाकडे अद्ययावत योजना व तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याचा पुरेपूर वापर होणे आवश्यक आहे.
- डॉ. अशोक तेजनकर, भूजलतज्ज्ञ व उपकुलगुरू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ |
|