घनकचरा व्यवस्थापनचा कृती कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश

औरंगाबाद - शहरातील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी मंगळवारी (ता. २०) महापालिकेला दिले. 

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या निधीपैकी राज्य शासनाचा वाटा २१ मार्चपर्यंत औरंगाबाद महापालिकेला देण्याचे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शपथपत्रात म्हटले होते. त्याअनुषंगाने बुधवारी (ता. २१) मुंबईत उच्चाधिकार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत महापालिकेच्या डीपीआरला मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेला निधी देण्यात येणार असल्याचे निवेदन महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख यांनी केले. या प्रकल्पात महापालिकेच्या वाट्याचे काय, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता महापालिकेचा वाटा राज्य शासन उचलणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केल्याची माहिती खंडपीठास देण्यात आली. 

विविध प्रयोजनांसाठी राखीव जागेवर महापालिका रात्री कचरा टाकत असल्याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांची प्रशासनाला मदत करण्याची इच्छा आहे. मात्र, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे आवश्‍यक आहे, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. महापालिकेने सुनावणीदरम्यान संक्षिप्त कृती कार्यक्रम खंडपीठात सादर केला. त्यात म्हटल्यानुसार, डीपीआर या आठवड्यात मंजूर होणार आहे. राज्य शासन त्यांचा वाटा २१ मार्चला महापालिकेच्या खात्यात वर्ग करणार आहे. निधी मिळताच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रे खरेदी करण्यात येतील. डीपीआर मंजूर होईपर्यंत झोन क्र. ४, ५, ६, ७ आणि ८ मधील ६३ वार्डांतील ८० टक्के घनकचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. झोन क्रमांक १,२,३ आणि ९  येथे ४० ते ५० टक्के वर्गीकरण होते. या ठिकाणी रसायने वापरून खतनिर्मिती सुरू आहे. तीन केंद्रांवर सुक्‍या कचऱ्याचे विलगीकरण केले जाते. शहरात कुठेही कचरा डम्पिंग केला जात नाही, असे निवेदन महापालिकेतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आले. तर, नारेगाव येथे तात्पुरत्या कचरा डम्पिंगची परवानगी महापालिका मागत असल्याचे ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकारी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अभ्यास दौऱ्यावर चीनला जाऊन आले. सध्याच्या परिस्थितीत महापालिकेला ते मदत करीत नाहीत, असे ॲड. विजयकुमार सपकाळ यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी नागरिक म्हणून घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत काही उपाय सुचविले व महापालिकेने त्याची दखल घेण्याची विनंती केली. तीसगाव, मिटमिटा आणि कांचनवाडीच्या जनहित याचिका आणि मूळ याचिकाकर्त्याच्या दिवाणी अर्जावर आता गुरुवारी (ता. २२) सुनावणी होणार आहे.