देवणीच्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षांनंतर दिलासा

लातूर - सरकारच्या धोरणानुसार तालुका ठिकाणच्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले. याचा फटका देवणी येथील ३९ शेतकऱ्यांना चांगला बसला. या शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरींचे अनुदान लटकले. ग्रामपंचायत असताना मंजूर झालेल्या विहिरींना निधी मिळेना. या शेतकऱ्यांसह राजकीय पक्षांनी हा प्रश्न उचलून धरत अनेकवेळा आंदोलनेही केली होती. पाच वर्षांनंतर या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून सरकारने निधी मंजूर केला आहे.

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. १४) नियम ९३ अन्वये सूचना उपस्थित करून या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, हा प्रश्न उपस्थित करताच मंत्रालय पातळीवर जोरदार हालचाली होऊन विहिरींसाठी सरकारने दहा लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, या निधीतून गुरुवारपासून (ता. १५) सिंचन विहिरींच्या कामांना सुरवात होणार आहे. मनरेगातून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात येतात. देवणी ग्रामपंचायत असताना तेथील ३९ शेतकऱ्यांना वर्ष २०११-२०१२ ते २०१३-२०१४ या वर्षात सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी कामे हाती घेतली. काहींची कामे अर्धवट, तर काहींची शेवटच्या टप्प्यात आली असतानाच ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले. या स्थितीत पंचायत समितीने या विहिरींसाठी निधी उपलब्ध करून कामे सुरू ठेवली. त्यावर सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर या सर्व विहिरींची कामे पंचायत समितीने नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित केली. 

मनरेगाअंतर्गत नगरपंचायती कडून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या विषय सूचीत; तसेच कृती आराखड्यात सिंचन विहिरींचा समावेश नसल्याने ही कामे लटकली. या कामासाठी गत पाच वर्षांपासून निधी उपलब्ध होत नव्हता. या विषयावर शेतकऱ्यांसह शिवसेना व अन्य राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केली; मात्र प्रश्न मार्गी लागला नाही. शेवटी निधीसाठी शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला.

आमदारांमुळे प्रश्न मार्गी
आमदार चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित करताच मंत्रालयापासून तालुक्‍यापर्यंतची यंत्रणा जागी झाली. या लटकलेल्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यात आला. तहसीलदार व नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ही कामे करण्याचे आदेश देऊन सरकारने चाळीसपैकी दहा लाखांचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. लवकरच उर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निधीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून विहिरी खोदल्या व काहींनी कर्जही काढल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या विहिरींच्या अकुशल कामाचा सर्व निधी मनरेगातून देण्यात येणार असून कुशल कामाचा निधी ७५ टक्के सरकार, तर २५ टक्के नगरपंचायत देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.