|
लातूर - राज्यातील लिंगायत समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या, तसेच विधिमंडळात समाजाबद्दल चुकीचे वक्तव्य करणाऱ्या राज्य सरकारचा जाहीर निषेध करण्याचा निर्णय लिंगायत समन्वय समितीने घेतला आहे. शनिवारपासून (ता. 17) राज्यभरात निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे राज्य समन्वयक माधवराव पाटील टाकळीकर यांनी दिली. हे आंदोलन ता. 23 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या विविध प्रांतांत लिंगायत समाज मोठ्या संख्येने वास्तव्य करून आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटकासह अनेक राज्यांत या समाजाचे संख्याबळ निर्णायक ठरणारे आहे. स्वतंत्र लिंगायत धर्माची मान्यता देण्यात यावी, यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या मागणीसाठी देशपातळीवर महामोर्चेही काढण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 26 ऑगस्ट 2014 च्या बैठकीत राज्य शासनाकडून लिंगायत धर्मीयांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचा निर्णय झालेला असतानाही फडणवीस सरकार त्याबाबतीत लिंगायतांची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहे. केवळ समाजाची दिशाभूलच नव्हे, तर समाजाला अवमानित करण्याचे कामही केले जात आहे. सरकारमधील उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लिंगायत समाजाबद्दल अवमानजनक वक्तव्य केले आहे. याबाबत विनोद तावडे यांनी लिंगायत धर्मीयांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणीही लिंगायत धर्मीयांकडून केली जात आहे.
राज्य शासनाने केंद्राकडे धर्ममान्यता व अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याबाबतचे निर्देश दिलेल्या प्रस्तावातच लिंगायत हा एक स्वतंत्र धर्म असल्याचे, तसेच स्वतंत्र धर्म म्हणून अस्तित्वात असल्याबाबतचे सर्व पुरावे जोडण्यात आलेले आहेत. याचा कुठलाही विचार न करता वीरशैवांचा मुद्दा पुढे करून त्यासंबंधीच्या पत्राचा उल्लेख करून हे सरकार लिंगायत धर्मीयांची दिशाभूल करीत आहे. त्याविरोधात लोकशाही पद्धतीने निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. समाजबांधवांनी आपापल्या जिल्हाधिकारी, तहसील, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत या ठिकाणी फडणवीस सरकारचा निषेध करावा, असे आवाहनही श्री. टाकळीकर यांनी केले आहे.
|
