मराठवाड्यात 69 लाख वृक्षांची लागवड; नांदेड, उस्मानाबाद, बीड आघाडीवर

औरंगाबाद - वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वन विभागाने राज्यभरात सुरू केलेल्या चार कोटी वृक्षलागवड अभियानास शनिवारपासून (ता. एक) सुरवात झाली. यात मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. नांदेड, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्याने पाच दिवसांत उद्दिष्ट पूर्ण केले असून औरंगाबाद, जालना, परभणी हे जिल्हे मागे पडले आहेत.

वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी वनविभागाने वृक्ष लागवड अभियान सुरू केले. यासाठी मराठवाड्याला यावर्षी 75 लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. राज्याच्या इतर विभागाच्या तुलनेत मराठवाड्याचे वनक्षेत्र सर्वात कमी (04. टक्के) असल्याने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी स्वत: 1 कोटी 35 लाख वृक्षलागवड करण्याची तयारी केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 1 कोटी 20 लाख वृक्ष लावण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असताना पाच दिवसांत केवळ 6 लाख 80 हजार 319, तर जालना जिल्ह्याला 8 लाख 50 हजारांचे उद्दिष्ट असताना 5 लाख 82 हजार 933, तर परभणी जिल्ह्यात केवळ 7 लाख 22 हजार उद्दिष्ट असतानाही पाच दिवसांत त्यांनी केवळ 5 लाख 7 हजार 869 रोपांची लागवड केली. यात नांदेड जिल्हा सर्वात पुढे असून, त्यांना 1 कोटी 24 लाखाचे उद्दिष्ट असताना त्यांनी तब्बल 1 कोटी 65 लाख 8 हजार 616 झाडे लावली. त्यांच्यापाठोपाठ उस्मानाबाद जिल्ह्याने बाजी मारली. त्यांना 7 लाख 22 हजाराचे उद्दिष्ट असताना त्यांनी 8 लाख 89 हजार झाडे लावली; तर बीड जिल्हा तिसऱ्या नंबरवर असून, त्यांना 1 कोटी 12 हजाराचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी तब्बल 1 कोटी 21 हजार झाडांची लागवड केली. हिंगोली जिल्ह्याला 7 लाख 66 हजार उद्दिष्ट असून त्यांनी 6 लाख 72 हजार लागवड केली. लातूर जिल्ह्याने 8 लाख 93 हजार या उद्दिष्टापैकी 8 लाख 36 हजार 550 झाडे लावली आहेत.

सरकारी यंत्रणेचा आळशीपणा
कागदी घोडे नाचवणारी सरकारी यंत्रणा पुन्हा एकदा वृक्ष लागवड मोहिमेच्या माध्यमातून आळशी असल्याचे पुढे आले आहे. मराठवाडा विभागास 75 लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट दिलेले असताना औरंगाबाद जिल्हा यात सर्वात मागे पडला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. असे असताना अभियानास सुरवात होऊन पाच दिवस उलटत असताना सरकारी यंत्रणा अजून सुस्तच असल्याचे समोर आले. विभागातील महानगरपालिका, आदिवासी विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन या विभागांनी समाधानकारक लागवड केली नाही, अशी माहिती वृक्ष संवर्धन कक्षातून उपलब्ध झाली आहे.