महापालिकेत टीडीआर अधिकार 'वॉर' 

औरंगाबाद : महापालिकेत टीडीआरच्या अधिकारावरून प्रशासन - पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. टीडीआरच्या फायली मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर कराव्यात, असे पत्र महापौरांनी दिल्यानंतर प्रशासनाने हे अधिकार आमचे आहेत, फक्त अवलोकनार्थ फायली सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात येतील, असे उत्तर दिले आहे. 

महापालिकेतील टीडीआर (ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राईट) प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी टीडीआर देताना अधिकारी घोटाळे करत असल्याने सर्व फायली सर्वसाधारण सभेत सादर कराव्यात. त्यानंतरच त्या मंजूर कराव्यात, अशी मागणी केली होती. एखाद्या जागेचा भूसंपादनानंतर देण्यात येणारा मोबदला सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर दिला जातो, मग टीडीआरच्या फायली का येत नाहीत? असे विकास जैन यांनी म्हणणे मांडले होते.

त्यानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी टीडीआरच्या फायली सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी सर्वसाधारण सभेत दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यांच्या पत्रानंतर टीडीआर देण्याचे अधिकार हे प्रशासनाचे म्हणजेच आयुक्तांचे आहेत. त्यामुळे मंजुरीच्या फायली सर्वसाधारण सभेत दाखल करता येणार नाहीत. केवळ अवलोकनार्थ फायली सादर करू, असे महापौरांना कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे यावरून आगामी काळात वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

बांधकाम परवान्याच्या फायली तुंबल्या 
महापालिकेच्या नगररचना विभागात गेल्या काही दिवसांपासून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू असल्यामुळे बांधकाम परवान्याच्या शेकडो फायली तुंबल्या आहेत. शासनाने काही दिवसांपूर्वी पवनकुमार आलूरकर यांची महापालिकेत नगररचना विभागाचे सहायक संचालक म्हणून बदली केली होती. मात्र ते वारंवार सुटीवर जात आहेत. त्यापूर्वी डी. पी. कुलकर्णी यांना बोगस टीडीआरप्रकरणी निलंबित करण्यात आल्याने हे पद रिक्त होते. सध्या या विभागाचा अतिरिक्त पदभार श्री. थत्ते यांच्याकडे आहे. मात्र तेदेखील ठराविक काळासाठी महापालिकेत येतात. 

आयुक्त करणार फेरतपासणी 
महापालिकेने आतापर्यंत किती टीडीआर दिले? याविषयी वेगवेगळे आकडे समोर येत असल्यामुळे आयुक्तांनी तपासणी करून अहवाल द्यावा, अशा सूचना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केल्या आहेत.