आरक्षणावरून काँग्रेस नेत्यांचे `व्हीजन` वेगवेगळे

लातूर : देशात आर्थिक निकषावरच आरक्षण असले पाहिजे. हे काँग्रेसचे धोरण असावे अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय ग़ृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी मांडली. इतकेच नव्हे तर या करीता आपण वकिली करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी मात्र हा विषय पक्ष पातळीवर चर्चा करण्याचा असल्याचे संकेत देत सावध भूमिका घेतली आहे.

या दोन नेत्यांचे `व्हीजन` वेगवेगळ्या बाजूने असल्याने काँग्रेस पक्ष आर्थिक निकषाच्या बाजूने आहे की मराठा, लिंगायत, धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे, यात कार्यकर्ते मात्र संभ्रमावस्थेत असल्याचे दिसून आले.

काँग्रेसच्या वतीने `व्हीजन २०१९` जिल्हा काँग्रेस कार्यकर्ता शिबिराचे रविवार (ता. ४) येथे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात पक्षीय धोरण, सत्ताधाऱयांचे चुकीचे धोरणे, आगामी भूमिका अशा अनेक मुद्यावर या शिबिरात चर्चा झाली. यात आरक्षण हा मुद्दा विशेष चर्चिला गेला.

गेल्या काही महिन्यात राज्यात मराठा, लिंगायत व धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून लाखोचे मोर्चे निघाले आहेत. त्याला काँग्रेसनेही पाठींबा दिला. इतकेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी पक्षाचे नेतेही सहभागी झाले होते. पण काही दिवसापूर्वी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मात्र आर्थिक निकषावर आरक्षणाची भूमिका मांडली होती. त्यामुळे या चर्चेला अधिक महत्व आले होते.

चाकूरकर यांनी देखील या शिबिरात उचलून धरला. राज्यघटनेत जात नष्ट करायला सांगितले आहे. पण आज जातीच्या नावावर मोठ्या सभा होतायत हे दुर्दैव आहे. जातीच्या नावावर आरक्षण देणे चुकीचे आहे. ते आर्थिक निकषावरच असले पाहिजे. अशी भूमिका मांडली की काळे झेंडे दाखविले जातात. मला दाखविले जातील. जातीच्या नावावर आरक्षण दिले तर ते केवळ चाकूरकरांच्या मुलालाच मिळेल. गरीबांना नाही. आर्थिक निकषावर आरक्षण हे पक्षाचे धोरण असावे. या करीता घटनेत बदल करून ते झाले पाहिजे हे एक वकिल म्हणून मी सांगतो. सत्तेत असताना आम्ही करू शकलो नाही. आज बाहेर असताना काय करणार? पण देशपातळीवर या करीता काम करावे लागेल. हे धोरण घेवून पुढे गेलो तर जिंकलो तर जिंकलो नाही तर न्यायाच्या बाजूने उभे राहिलो याचे समाधान लाभेल, अशी भूमिका श्री.चाकूरकर यांनी मांडली.

प्रदेशाध्य़क्ष अशोक चव्हाण यांनीही या विषय़ावर पत्रकारांशी बोलताना भाष्य केले. आर्थिक निकषावरील आरक्षण हे हा व्यापक विषय़ आहे. त्यामुळे पक्ष पातळीवर त्याची व्यापक चर्चा केली जाईल. नंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला. जातीच्या आरक्षणावरून राज्यात रान पेटलं आहे. त्यात एकाच पक्षाच्या या दोन महत्वाच्या नेत्यांचे वेगवेगळ `व्हीजन` आहे. त्यामुळे पक्ष मराठा, लिंगायत, धनगर, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे की नाही ही संभ्रमावस्था कार्यकर्त्यात होती.