रस्त्यांच्या निधीला गुपचूप कात्री

औरंगाबाद - महाराष्ट्रात रस्त्यांच्या कामांच्या वल्गना केंद्र सरकारतर्फे सुरू असल्या, तरी औरंगाबादकरांना यातून भोपळाच मिळाला. जालना रोड, बीड बायपास या दोन रस्त्यांसाठी ६५० कोटींची घोषणा खुद्द दळणवळणमंत्र्यांनी केलेली होती. या आकड्यास गुपचूप कात्री लावत या रस्त्यांचे नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा फतवा केंद्राने काढला आहे. हा प्रकल्प कागदी घोड्यांच्या गर्तेत सापडला असून, याचे काम कधी होणार, यावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. 

जालना रोड आणि बीड बायपास या दोन रस्त्यांसाठी ६५० कोटींचा निधी देत त्यांचा मेकओव्हर करण्याची घोषणा केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी २५ डिसेंबर २०१५ ला केली होती. यानंतर आलेल्या आदेशान्वये तयार करण्यात आलेला प्रकल्प अहवाल आणि अधिकची कागदपत्रे १२ ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये नागपूरमार्गे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणच्या दिल्ली कार्यालयास पाठविण्यात आली. त्यावर हा निधी शहरी भागात देण्यास नकारघंटा वाजविली गेल्याने हे काम पुढे रखडले. कालांतराने सार्वजनिक बांधकाम (राष्ट्रीय महामार्ग) विभागातर्फे शहरातील अन्य काही रस्ते तयार करण्याचे प्रस्ताव आले. त्यासाठी ७४ कोटींचा निधी मिळणार असल्याचे सांगितलेले असताना त्यांची निविदा प्रक्रियाही चार महिन्यांत पूर्ण झालेली नाही. हे सर्व रस्ते, जालना रोड आणि बीड बायपास आता केवळ ५०० कोटींमध्ये करण्याचा फतवा केंद्राने दिल्याने शहरातील मोठ्या रस्त्यांची कामे आता अडचणीत सापडली आहेत. 

जुने प्रकल्प अहवाल रद्द झाल्याने नव्याने काम हाती घेण्यात आल्याची माहिती गारखेडा येथील कार्यकर्त्याने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी स्वरूपात प्रकल्प संचालकांच्या सहीच्या पत्राद्वारे औरंगाबाद कार्यालयाने दिली आहे. 

रस्त्यांची सुधारणाच  करू फक्त 
जालना रस्ता, बीड बायपास, व्हीआयपी रस्ता, रेल्वेस्टेशन रस्ता, पैठण रोड बायपास आदी रस्ते दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या रस्त्यांच्या कामासाठी एमएचएआय आणि सां.बा. (राष्ट्रीय महामार्ग) तर्फे आता एकत्रितपणे केवळ ५०० कोटी दिले जाणार आहेत. या रस्त्यांची एकदाच दुरुस्ती आपण करून आणि त्यांची देशभाल ही आपली जबाबदारी राहणार नसल्याचे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जालना रस्ता आणि बीड बायपाससाठी जी घोषणा झाली आणि जो पहिला अहवाल तयार करण्यात आला त्यानुसारच शहरातील कामे व्हायला हवीत. चार वर्षांतही हे काम अद्याप मार्गी लागलेले नाही. जुन्या अहवालानेच काम व्हावे, ही आपली भूमिका असून त्यासाठी आपण नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहोत. 
- चंद्रकांत खैरे, खासदार, शिवसेना नेते