शेतकऱ्यांच्या रेट्यापुढे हलले सुस्त प्रशासन 

औरंगाबाद : संपादित जमिनीचा वाढीव मावेजा मिळविण्यासाठी 21 वर्षांपासून पाठपुरावा करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दरबारी हेलपाटेच मारावे लागले. अखेर खुर्ची जप्तीचे आदेश घेऊन शनिवारी (ता. पाच) शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येताच अधिकाऱ्यांची एकच भंबेरी उडाली. दरम्यान, दाद न देणारे अधिकारी काही वेळातच दाखल झाले आणि तिघांना धनादेश वाटपही केले. तसेच उर्वरित 138 जणांना एक महिन्यात धनादेश मिळतील, असे लेखी आश्‍वासन दिले. त्यानंतरच शेतकऱ्यांनी येथून पाय काढला. 

कन्नड तालुक्‍यातील रोहिला खुर्द येथे खारी मध्यम प्रकल्पासाठी 1996 मध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करीत ताबा घेतला. केवळ 40 हजार एकर असा मोबदला देण्यात आल्याने वाढीव मावेजा मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 2011 ते 2014 या काळात वाढीव मावेजा देण्यात यावा, असा दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर यांनी निकालही दिले; मात्र शासनदरबारी शेतकऱ्यांच्या फेऱ्या सुरूच होत्या. आदेश दाखवून, विनवण्या करूनही काहीच फरक पडत नसल्याने न्यायालयाचा आदेश घेऊन शेतकरी पुन्हा न्यायालयात गेले. तथापि, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची खुर्ची, टेबल जप्त करण्याचे आदेश दिले. 

शेतकऱ्यांनी ऍड. ए. एम. हजारे यांना सोबत घेत शनिवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. आदेशाची प्रत दाखवत खुर्च्या आणि टेबल जप्त करायचे असल्याचे सांगितले. ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समजताच अन्य अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्‍वंभर गावंडे यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पंचाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वीय सहायक केबिनमधील एक संगणक काढून घेतले. त्यानंतर भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी मंजूषा मुथा दाखल झाल्या. त्यांनी समजूत काढली. तोपर्यंत लघुपाटबंधारे विभाग क्रमांक एकचे अधिकारी अनिल निंभोरे आले. त्यांनी भानुदास महादू घोडके, कारभारी दाजी शेलार आणि रुस्तुम यादव गायकवाड या तिघांना एकूण पाच लाख रुपयांचे धनादेश दिले. उर्वरित 138 जणांना एका महिन्याच्या आत धनादेश दिले जातील, असे लेखी दिले. त्यानंतरच पुनर्वसित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोडले. 

खारी मध्यम प्रकल्पासाठी आमच्या जमिनी, घरे गेली. सर्वकाही जाऊनही समाधानकारक मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे न्याय मिळविण्यासाठी 21 वर्षे पाठपुरावा केला. आमचे पुनर्वसन झाल्यानंतर मिळालेल्या पैशात कसेबसे थातूर-मातूर घरे बांधली; मात्र पैशाअभावी अनेक घरांना खिडक्‍या, दरवाजेही बसवू शकलो नाहीत. हक्‍क मिळविण्यासाठीही प्रशासनाकडून खूप त्रास होत आहे. 
- जगन्नाथ डोखळे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी