कोट्यवधीचा निधी तरीही अनुदान मिळेना 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 21 जानेवारी 2019

औरंगाबाद - स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत जिल्ह्यात 2017 ते 19 या दोन वर्षांत 1 लाख 43 हजार स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. यापैकी जवळपास 60 हजार लाभार्थींच्या बॅंक खात्यांवर अनुदान जमा करण्यात आले; मात्र अद्यापही 70 ते 80 हजार लाभार्थींना अनुदान मिळाले नाही. पंचायत समितीस्तरावर व जिल्हास्तरावर तब्बल 90 कोटी रुपये पडून असताना केवळ ग्रामसेवकांच्या दप्तरदिरंगाईमुळे प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने निधी असूनही वाटप करता येत नाही. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रस्ताव आले नाही तर लाभार्थींना स्वच्छतागृहे बांधूनही अनुदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्‍त केली. 

औरंगाबाद - स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत जिल्ह्यात 2017 ते 19 या दोन वर्षांत 1 लाख 43 हजार स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. यापैकी जवळपास 60 हजार लाभार्थींच्या बॅंक खात्यांवर अनुदान जमा करण्यात आले; मात्र अद्यापही 70 ते 80 हजार लाभार्थींना अनुदान मिळाले नाही. पंचायत समितीस्तरावर व जिल्हास्तरावर तब्बल 90 कोटी रुपये पडून असताना केवळ ग्रामसेवकांच्या दप्तरदिरंगाईमुळे प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने निधी असूनही वाटप करता येत नाही. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रस्ताव आले नाही तर लाभार्थींना स्वच्छतागृहे बांधूनही अनुदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्‍त केली. 

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत करण्यात आलेल्या लोकजागृतीतून मोठ्या प्रमाणात लोकांनी वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बांधली. स्वच्छतागृह बांधणाऱ्यांना 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते; मात्र 2017-18 व 2018-19 या दोन वर्षात वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधलेल्या अनेक लाभार्थींना अनुदान मिळाले नसल्याची बाब शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या निदर्शनास आली असून, यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याचाही समावेश आहे. पंचायत समितीस्तरावर ग्रामपंचायतीकडून ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवकांकडून स्वच्छतागृह बांधणाऱ्या लाभार्थींना अनुदान देण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवले जातात; मात्र अनेक ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावच पाठवले नाहीत. यामुळे अजूनही 70 ते 80 हजार लाभार्थींना प्रत्येकी 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही. वास्तविक पाहता यासाठीचा तब्बल 90 कोटी रुपयांचा निधी पंचायत समिती स्तर व जिल्हास्तरावर पडून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

नोटीस बजावण्याची सूचना 
यासंदर्भात या विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल यांनी काढलेल्या परिपत्रकात वेळेत अनुदान वितरित न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे सूचित केले आहे. सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्तरावरील यंत्रणेला 31 जानेवारीपर्यंत अनुदान वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी; अन्यथा 31 जानेवारीनंतर स्वच्छतागृहे बांधूनही प्रोत्साहनपर अनुदानापासून लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. 

Web Title: Millions of funds will still get subsidy