तीन वर्षांत 668 दहशतवाद्यांचा खात्मा, हे नसे थोडके 

औरंगाबाद - पठाणकोट, उरी, नगरोटा येथील हल्ल्यांमध्ये देशाला नुकसान सोसावे लागले असले, तरी ते गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश म्हणता येणार नाही. त्यात कमतरता असली, तरी 2013 पासून 668 दहशतवाद्यांचा खात्मा आपण याच गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने केला, हेही थोडके नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने बदल करणे वेगाने सुरू असून, आगामी काळात देशातील लष्करी तळांची सुरक्षा अधिक कडक करण्यात येणार असल्याची माहिती देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली. "सकाळ'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. 

प्रश्‍न ः 2007 नंतर यंदा पहिल्यांदाच दहशतवाद्यांनी सीमेपारच्या गोळीबाराने भारताचे मोठे नुकसान केले आहे. दहशतवादी आपल्या हद्दीत शिरतात हे देशातील गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश नाही का? 
भामरे ः याला मी गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश म्हणणार नाही; पण यात अनेक ठिकाणी नक्कीच फटी आहेत. देशातील चीन, पाकिस्तानलगतच्या सीमांचे वातावरण पूर्णपणे वेगळे आहे. पश्‍चिम सीमेलगत असलेली खालिस्तानवाद्यांची कट्टर बंडाळी देशाने मोडीत काढली आहे. हे शक्‍य झाले, कारण त्या बंडाळीला स्थानिकांचा पाठिंबा नव्हता. काश्‍मीरमध्ये मात्र अनेक दहशतवादी गट स्थानिकांच्या मदतीने जिवंत आहेत. पाकिस्तानचे सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी काश्‍मीर धगधगता ठेवत आहे, हे जगाला माहिती आहे. त्यामुळे काश्‍मिरात दहशतवाद मोडीत काढणे हे दुधारी शस्त्र ठरत आहे. 2013 पासून भारताच्या वतीने 668 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. हा आकडा मोठा असून, यात गुप्तचर यंत्रणांची यासाठी मदत झाली, हे विसरता येणार नाही. 

प्रश्‍न ः देशात लष्कराकडे मनुष्यबळ आणि शस्त्रे मोठ्या प्रमाणावर आहेत; मात्र त्यांच्यावर सराव करण्यासाठी देशात फायरिंग रेंजचा तुटवडा आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष आहे का? 
भामरे ः देशात रेंजची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. रेंजची कमतरता लक्षात घेऊन सरकारने सहा ठिकाणी जागा निश्‍चित केल्या आहेत. राजस्थान, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश पूर्वांचलमध्ये रेंज तयार करण्यासाठी सरकार पावले टाकते आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या जागा या तेथील राज्य सरकारांच्या हातात आहेत. यासंदर्भात बोलणी सुरू आहे. 

प्रश्‍न ः पठाणकोट हल्ल्यानंतर देशातील छावण्यांच्या सुरक्षेचे ऑडिट सरकारने केले होते. त्यानंतर छावण्यांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या? 
भामरे ः पठाणकोट हल्ल्यानंतर लगेचच (निवृत्त) जनरलपदावरील अधिकाऱ्यांसह त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने सुरक्षेचा आढावा घेतला. दहशतवाद्यांनी आपल्या हल्ल्यांच्या पद्धती बदलल्या आणि लष्करी तळ यात प्रामुख्याने टार्गेट केले गेले. समितीच्या सांगण्यानुसार सुरक्षेच्या दृष्टीने छावण्यांचे अतिसंवेदनशील, संवेदनशील आदी प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले गेले. छावण्यांमधील घुसखोर त्वरित लक्षात येण्यासाठी भोवतालच्या कुंपणातही काही बदल करण्यात येत आहेत. छावण्या, लष्करी शाळा, वस्ती यांच्या सुरक्षेकडेही गांभीर्याने लक्ष दिले जाते आहे. त्यांची सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी काम सुरू आहे. 

प्रश्‍न ः देशात फिदाईन हल्ले वाढले, त्यांच्या बदललेल्या स्वरूपामुळे लष्कराचे अधिकारी देशाने गमावले. या प्रकारच्या हल्ल्यांना मोडून काढण्यासाठी युनिटनिहाय विशेष प्रशिक्षित जवानांची फौज उभी करणार का? 
भामरे ः "क्विक रिऍक्‍शन टीम' ही विशेष प्रशिक्षित कमांडोंची फोर्स लष्करी तळावर तैनात असायलाच हवी. ती प्रत्येक फिदाईन हल्ल्याचे कंबरडे मोडण्यात समर्थ असेल. संवेदनशीलता पाहता ही फौज तैनात केली जाणार आहे. 

प्रश्‍न ः आतापर्यंत आउटपोस्ट म्हणून पाहिल्या गेलेल्या अंदमान बेट समूहाचा हिंद महासागरात चीन विरोधात प्रभावीपणे वापर होण्यासाठी काय प्रयत्न? 
भामरे ः एनडीए आणि मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आल्यावर अंदमानला अधिक महत्त्व दिले गेले आहे. चीनसाठी "चोकिंग पॉइंट' ठरू शकणाऱ्या या बेटापासून जगाचा मोठा व्यापार होतो. अरबी समुद्रात जसे सुएझ तसे हिंद महासागरात मलाक्का सामुद्रधुनी आहे. चीनचा बहुतांश व्यापार येथून होत असल्याने सरकारला त्याची जाणीव आणि महत्त्व आहे. त्याचाच भाग म्हणून हिंद महासागरात भारतीय नौदल सक्षमपणे उभे आहे. या भागात आपण चीनपेक्षा नक्कीच कमी नाही. अंदमानात अधिक प्रमाणात पेट्रोलिंग करणाऱ्या अत्याधुनिक होड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात स्कॉर्पियन क्‍लास पाणबुड्या या भागाला अधिक बळ प्रदान करणाऱ्या ठरतील. 

प्रश्‍न ः भारत-श्रीलंका घनिष्ठ मित्र आहे, असे सरकार सांगते. असे असताना दोन्ही राष्ट्रांचे हिंद महासागरात एकत्रित गस्त घालण्याचे प्रमाण का घसरले? 
भामरे ः दोन राष्ट्रांनी संयुक्त गस्त घालणे हा केवळ परंपरेचा भाग आहे. देशाच्या सागरी सीमांच्या संरक्षण धोरणाचा याच्याशी काही संबंध नाही. एकमेकांवर असलेला विश्‍वास दाखवण्याची ती पद्धत आहे. श्रीलंकेसह, इंडोनेशिया आदी राष्ट्रांसह भारतीय नौदल संयुक्त गस्त घालत असते. 

प्रश्‍न ः भारत आणि श्रीलंकेतील मच्छीमार सागरी सीमा ओलांडून मासेमारी करू देण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत. तसे झाले तर संरक्षणाचे धोरण काय? 
भामरे ः हा उभय राष्ट्रांच्या सागरी सीमांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न आहे. आपल्या सीमांचे रक्षण करणे आपला अधिकार आहे. हीच बाब श्रीलंकेबाबतही आहे. सीमा ओलांडून मासेमारी करण्याची परवानगी दिली, तर त्यातून धोके वाढतील. दहशतवाद्यांना देशात घुसण्यासाठी आपण आणखी एक वाट उघडी करून देत आहोत आणि त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण होईल. त्यामळे ही मागणी मान्य होणे नाही. दहशतवादाशी लांबलचक लढा देणाऱ्या भारतासारख्या देशाला हे परवडणारे नाही. उभय राष्ट्रांनी एकमेकांच्या सीमांचा आदर राखण्यातच हित आहे. 

प्रश्‍न ः बंगालच्या उपसागरात गायब झालेले एएन -32 या वायू दलाच्या विमानाचे "सर्च ऑपरेशन" थांबवण्याची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नाही. या अपघातात गेलेल्यांच्या परिवारांना सरकारी मदत पोचली का? 
भामरे ः जोपर्यंत एएन-32 या विमानाचे अवशेष किंवा पुरावे सापडत नाहीत, तोपर्यंत "सर्च ऑपरेशन' थांबवण्याची औपचारिक घोषणा करता येत नाही. शोध अद्यापही सुरू आहे, फक्त शोध घेण्याची पद्धत बदलते. या विमानातील 29 पैकी 25 जणांच्या परिवारांना मदत पोचली आहे. जेव्हा अशा अपघातात जगण्याची शक्‍यता संपते, तेव्हा काही कागदोपत्री कारवाई त्यांच्या परिवाराच्या वतीने करावी लागते, जी झालेली नाही. हा भावनेचा विषय असल्याने सरकार समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.