|
औरंगाबाद - औरंगाबाद महापालिकेच्या नगररचना विभागाला गेल्या काही वर्षांपासून कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्याने गुंठेवारीच्या अनेक फायली प्रलंबित पडल्या आहेत. त्यातील 269 फायली तर केवळ नगररचना सहायक संचालकांच्या सहीअभावी पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शहरातील वीस बाय तीसच्या प्लॉटवर करण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने गुंठेवारी अधिनियम लागू केला होता; मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेकडो फायली प्रलंबित असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून वारंवार केला जातो. 2016-17 व 2017-18 या दोन वर्षांत गुंठेवारीच्या एक हजार एक फायली दाखल झाल्या होत्या. त्यातील 477 फायली अद्याप प्रलंबित आहेत.
नगररचना विभागाचे सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांच्यावर तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी निलंबनाची कारवाई केली होती. तेव्हापासून या पदावर शासनाकडून प्रभारी अधिकारी देण्यात येत आहेत; मात्र हे अधिकारी महापालिकेत येऊन काम करीत नसल्याने कामे खोळंबली आहेत. गुंठेवारीच्या 269 फायली सहायक संचालकांच्या सहीअभावी पडून आहेत; तसेच शाखा अभियंत्यांच्या सहीअभावी 125, चलन काढण्यासाठी 191 फायली प्रलंबित असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांना अधिकाऱ्यांनी दिली.
महापालिका अधिकाऱ्याकडेच पदभार!
शासनाने या पदाचा पदभार शासनाच्या नगररचना उपसंचालक कार्यालयातील पवनकुमार अलूरकर यांना दिला आहे; मात्र कोणतीही पूर्वसूचना न देता ते सुटीवर गेले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पदभार महापालिका अधिकाऱ्याकडेच देण्याचा निर्णय आयुक्त घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
|
