महापालिकेकडून समांतरचा सत्यानाश

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018

औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचा महापालिकेनेच सत्यानाश केला. आता शासन मदतीसाठी तयार आहे. यात अडथळा आला तर पुढील दहा वर्षे शहराला पाणी मिळणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.२३) शहरातील लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांना दिला.

मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे सोमवारी (ता. २७) होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत समांतरचा प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.

औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचा महापालिकेनेच सत्यानाश केला. आता शासन मदतीसाठी तयार आहे. यात अडथळा आला तर पुढील दहा वर्षे शहराला पाणी मिळणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.२३) शहरातील लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांना दिला.

मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे सोमवारी (ता. २७) होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत समांतरचा प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.

समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम पुन्हा एकदा औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून तो सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णयासाठी सादर केला आहे; मात्र गेल्या पाच सभेत विविध कारणांमुळे या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकली नाही. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी राज्यातील दहा महत्त्वाच्या मात्र रखडलेल्या प्रस्तावावर संबंधितांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा केली. त्यात औरंगाबाद शहरातील समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाचा समावेश होता.

सुरवातीला आयुक्तांनी योजनेसंदर्भातील माहिती दिली. २७ ला महापालिकेची या विषयावर सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात निर्णय होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर महापौर, आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील यांनी देखील म्हणणे मांडले. दोन्ही आमदारांचा योजनेच्या विरोधातील सूर लक्षात घेऊन फडणवीस संतप्त झाले. या योजनेचे महापालिकेनेच वाटोळे केले आहे. इतर एजन्सी म्हणजेच जीवन प्राधिकरणामार्फत काम करणे शक्‍य नाही, आता शासन सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. यात खोडा घातला तर पुढील दहा वर्षे शहराला पाणी मिळणार नाही, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले.

कोण काय म्हणाले...
 सर्वसाधारण सभेत १६ मुद्यांवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे; मात्र जुने विषय संपवून नव्या प्रस्तावानुसार काम करावे, असे प्रशासनाचे मत असल्याचे आयुक्त डॉ. विनायक निपुण यांनी सांगितले.  
 कंत्राटदार जीएसटीचे ९५ कोटी, दरवाढीचा फरक ७९ कोटी व नवीन कामांचे ११५ कोटी असे २८९ कोटी वाढीव मागत आहे. त्यामुळे शासनाने महापालिकेला मदत करावी, असे महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले. 
 कंपनीने यापूर्वी मुख्य पाइपलाइनचे काम न करता शहरात कामे केली. त्यामुळे मुख्य जलवाहिनीचे काम जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावे, अशी भूमिका अतुल सावे यांनी मांडली.
 महापालिकेकडे जमा असलेल्या पैशांमधून जायकवाडी धरण ते फारोळा असे मुख्य पाइपलाइनचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावे.

मुख्यमंत्री म्हणाले... 
 कंपनीने करार रद्द केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जीवन प्राधिकरणाकडून काम करून घेण्यास कंपनी तयार होईल का? सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर कोण देणार? 
 विरोधातील मुद्दे घेऊन बसल्यास वाद जन्मभर सुरूच राहील. 
 योजनेचा योग्य निर्णय घ्या व शासनाकडे प्रस्ताव पाठवा. 
 जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंतचे काम पहिले पूर्ण करून घ्या, म्हणजे शहरात मुबलक पाणी येईल.

Web Title: Municipal Parallel Waterline Issue