रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी पदाधिकारी रस्त्यावर

औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शहरातील विकास कामे ठप्प पडण्याची भीती असून, अशीच स्थिती राहिली तर महापालिकेचा गाडा पुढे रेटणे अवघड आहे. त्यामुळे सोमवारपासून (ता. १२) विशेष वसुली व मालमत्ता नियमितीकरण सप्ताह राबविण्यात येणार आहे. या सप्ताहात किमान ५० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या काही वर्षांपासून खडखडाट आहे, तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या फायली मंजूर करण्यात येत आहेत. सध्या महापालिकेला १७० कोटींची कंत्राटदारांची देणी असल्याचे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. अत्यल्प वसुलीमुळे नवी विकासकामे करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे महापौर घोडेले यांनी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवक, प्रशासनाला सोबत घेऊन विशेष वसुली मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मोहीम १२ ते १९ नोव्हेंबर अशी सुरू राहणार असल्याचे महापौरांनी शनिवारी (ता. दहा) सांगितले. थकीत कर वसूल करणे, बेकायदा बांधकामांचे नियमितीकरण, बेकायदा नळ नियमित करणे, महापालिकेचे गाळे भाड्याने देणे अशी कामे एकाच छताखाली केली जाणार आहेत. वादग्रस्त मालमत्ता करांची प्रकरणेही सोडविण्यात येणार असून, नोडल ऑफिसर म्हणून, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांची निवड करण्यात आली आहे. या सप्ताहात सुमारे दीड हजार कर्मचारी रोज घरोघरी जाऊन थकीत कर भरण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करतील, असे महापौरांनी नमूद केले.

यावेळी उपमहापौर विजय औताडे, सभागृहनेते विकास जैन, विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी, गटनेते नासेर सिद्दिकी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, उपायुक्त डी. पी. कुलकर्णी, कर मूल्यनिर्धारक व संकलक वसंत निकम, महावीर पाटणी, उपअभियंता ए. बी. देशमुख यांच्यासह वॉर्ड अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

शास्ती, विलंब शुल्कात ७५ टक्‍क्‍यांपर्यंत सूट 
वर्ष २०१९ पर्यंतचा थकीत मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना शास्ती व विलंब शुल्कामध्ये सूट दिली जाणार आहे. नागरिकांनी थकीत कर भरून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केले. 

ग्राहक म्हणून स्वागत करा 
मालमत्ता कर भरण्यासाठी येणारा प्रत्येक नागरिक हा आपला ग्राहक म्हणून येतो. त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. आज मला वेळ नाही, अशी कारणे देऊ नका. कचरा, पाणी समस्या मी सांभाळतो. फक्त तुम्ही वसुलीकडे लक्ष द्या, अशा सूचना महापौरांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.