अविनाश भुतेला हायकोर्टाचाही दणका 

नागपूर - वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंटचा मुख्य आरोपी प्रशांत वासनकरच्या लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ताजश्री समूहाचा संचालक अविनाश भुतेविरुद्ध विशेष एमपीआयडी न्यायालयाने काढलेला अटक वॉरंट आणि पैसे जमा करण्याची अट शिथिल करणारा अर्ज गुरुवारी (ता. ३०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला. मात्र, भुते याला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची अनुमती देत अटक करण्यावर चार आठवड्यांची स्थगिती दिली. यामुळे भुतेची अटक तूर्तास टळली आहे. 

प्रशांत वासनकरने गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींनी फसवणूक केल्याचा आरोप त्याच्यावर लावण्यात आला आहे. त्यातील बरीच रक्कम त्याने अविनाश भुतेसह चावला आणि राठी या दोन नामांकित उद्योजकांच्या खात्यात वळती केल्याचे गुन्हे शाखेला तपासणीदरम्यान निदर्शनास आले. गुन्हे शाखेने भुते याच्यासह दोन्ही उद्योजकांच्या घरांसह प्रतिष्ठानांवर छापा टाकून बरीच कागदपत्रे जप्त केली. अविनाश भुतेकडून १३ कोटी ५० लाख रुपये वसूल करायचे होते. मात्र, ते भरण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याने गुन्हे शाखेने त्याच्या प्रतिष्ठानावर छापा टाकून गोदामही सील केले होते. पुढे त्याने दर महिन्याच्या पंधरा तारखेपूर्वी दीड कोटी रुपये जमा करण्याचे लेखी आश्‍वासन न्यायालयापुढे दिले आणि त्यावरच त्याची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. परंतु, त्यानंतर आपल्याकडे भरण्याकरिता काहीच पैसे नसल्याने आपल्याला या अटीतून शिथिलता देण्याची त्याने विनंती केली होती. मात्र, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपीलवर निर्णय देत न्यायालयाने भुतेला दणका दिला होता. 

यानंतर भुतेने नव्याने विशेष एमआयडी न्यायालयात अर्ज केला. तोदेखील काही दिवसांपूर्वी फेटाळत अटक वॉरंट काढण्यात आला. 

त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अटक वॉरंट रद्द करण्यास नकार दिला तसेच पैसे भरण्यामध्ये शिथिलतादेखील नाकारली. या प्रकरणी भुतेतर्फे ॲड. देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली.