नांदेड: हंगामापूर्वीच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

नांदेड - खरीपाची पेरणी ताेंडावर अाली असतांना शेतकऱ्यांबाबत शासनाने अद्याप काेणतेही धाेरण जाहीर केले नाही. सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीविषयी ‘सकाळ’ने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तेव्हा धक्कादायक वास्तव समाेर आले.

तीन वर्षात राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्या केल्या. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या घोषणेपासून सरकाने घूमजाव केले. राज्यांतर्गत शेतमाल खरेदीएेवजी आयात धोरणावर सरकारने भर दिला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कवडीमोल भावात शेतमाल खरेदीचा सपाटा लावला. असे असताना कोणत्याही व्यापाऱ्यावर कारवाई झाली नाही. नोटबंदीमुळे सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. व्यापारी नगदी राशी द्यायला तयार नाहीत, चेक घ्यायला तयार नाहीत. बॅंकेत लांबलचक रांगा, ‘एटीएम’मध्ये ठणठणाट इत्यादी कारणांनी शेतीपयोगी वस्तू, विकत घेण्यासाठी, मजूरीसाठी त्यांचेकडे पैसे राहिले नाही. अजूनही कॅशलेस व्यवहारासाठी दबाव, शेतीपयोगी वस्तूंची महागाई, आर्थिक कोंडी, शेतमाल खरेदीसाठी उदासीनता, पीक नुकसान भरपाईला वर्षभराचा विलंब, कर्जपुरवाठा नाही इत्यादी कारणाने, ‘शेतकरीमुक्त’ भारत निर्माण करण्याची सरकारची मानसिकता असल्याचे शेतकऱ्यांनी सकाळ’शी बोलताना आरोप केला.

महाबीज बियाणाला अनुदान नाही
मुंबईला गुरुवारी (ता.२५) झालेल्या केंद्रीय बैठकीमध्ये महाबीजच्या अधिक मागणी असल्येल्या जुन्या बियाणे वाणाला अनुदान नाकारण्यात आले. त्यामुळे येत्या खरीपात शेतकऱ्यांना अधिक पैसे देऊन, महाग बियाणे खरेदी करावे लागणार आहेत.

पीक कर्ज मिळेना
९० टक्के शेतकरी आर्थिक टंचाईमुळे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पीक कर्जफेड करून शकले नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून नवीन कर्ज दिले जात नाही. १० टक्के शेतकऱ्यांना नवीन कर्जपुरवठा होत असला तरी, या राशीचा विड्रॉवल देण्यास बॅंका तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

पुन्हा सावकाराच्या फासात
रोकडरहित व्यवहाराच्या नावाखाली जवळपास ८० टक्के एटीएममध्ये सदैव ठणठणाट आढळतो. याचा सर्वाधिक परिणाम शेतकऱ्यांना सोसावा लागत असून, त्यांचेकडे मजुरी, बी-बियाणे, खते, रसायने खरेदीसाठीसुद्धा पैसे उपलब्ध नाहीत. अशात परिवार संगोपनासाठीसुद्धा सावकाराकडे हात पसरण्याची त्यांचेवर वेळ आली आहे.

कोटीचे चुकारे नाफेडकडे प्रलंबित
राज्यभरात शेतकऱ्यांचा होत असलेला आक्रोश लक्षात घेता, तूर खरेदीसाठी सरकारने अल्प मुदतवाढ देऊन नाफेडद्वारे तूर खरेदी सुरू केली. मात्र, कोटी रुपयांचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे शेतमाल विकूनही शेतकरी कंगाल झाल्याची स्थिती राज्यभरात पाहायला मिळत आहे.

बी-बियाणे खरेदीसाठी केवळ कॅशलेस
८० टक्के शेतकरी अँर्न्ड्राइड मोबाईल वापरू शकत नाहीत. तो विकत घेण्याची त्यांची आर्थिक स्थितीसुद्धा नाही. ९५ टक्के शेतकरी मोबाईल व आॅनलाईन बॅंकींगपासून अनभिग्ण आहेत. अशात शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे, खते, रसायने, इतर शेतीपयोगी वस्तूसुद्धा रोकडरहीत व्यवहारातून खरेदी करण्यासाठी सरकार व बॅंकांद्वारे दबाव आणला जात आहे.

तीन वर्षात उत्पादन खर्च दीडपट, उत्पन्न निम्म्यावर
कृषी अर्थतज्ज्ञांनी सर्वेक्षणानुसार तीन वर्षाच्या कालावधित बी-बियाणे, खते, रसायने, शेतीपयोगी वस्तू, यंत्रे, मजुरी इत्यादी खर्चात दिडपटीने वाढ झाली आहे. मात्र, त्याच तुलनेत दरवर्षी बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव निम्यावर आले असून, शेतमाल आयातीचे प्रमाण कित्येक पटीने वाढले आहे