राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा शेतकऱ्यांना ठेंगा 

औरंगाबाद : दुष्काळात होरपळलेल्या आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना खरिपाच्या तोंडावर आधार देण्याऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंका पीककर्जाबाबत ठेंगा दाखवीत आहेत. कृषी क्षेत्राविषयी राष्ट्रीय व खासगी बॅंकांची पूर्वीपासूनच नकारात्मक भूमिका राहिली आहे. याच कारणांमुळे अनेकवेळा पीककर्ज मंजूर करण्यात येत नाही. गृहकर्ज, वाहन कर्जांसाठी शहरासोबतच ग्रामीण भागातही शिबिरे घेणाऱ्या या बॅंका पीकर्जाविषयी विविध कारणे देत हात वर करीत आहेत. त्यामुळे ऐन खरिपाच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांना खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्सचे दार ठोठवावे लागत आहे. 

जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. यंदाही याचा फटका बसल्यामुळे शेतमालावर मोठा परिणाम जाणवला. पिण्याच्या पाण्यापासून ते जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंतचे प्रश्‍न यंदा उद्‌भवले. यात सरकारतर्फे उपाययोजना केल्या जात असताना पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना बॅंकांची मदत लाभेल असे वाटले होते; मात्र महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक, जिल्हा बॅंक सोडता इतर बॅंकांतर्फे पीककर्ज वाटपाबाबत शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविला जात आहे. जिल्ह्यासाठी 1,760 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी सोमवारपर्यंत (ता. 17) केवळ 232 कोटी 22 लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. ही टक्केवारी केवळ दहा ते पंधरा टक्‍के आहे. 
खरिपासाठी एक एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत कर्ज वाटप होते; तर ऑक्‍टोबर ते मार्चपर्यंत रब्बीसाठी कर्ज वाटपाचा कालावधी देण्यात आला आहे. यात बॅंकांना दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागते. काही तुरळक बॅंकांच हे उद्दिष्ट पूर्ण करतात. बाकीच्या बॅंका जुनीच कर्जे नव्याने दाखवत वेळ मारून नेतात. यंदा बॅंकर्स कमिटीच्या बैठकीत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पीककर्ज वाटपाविषयी बॅंकांना सूचना केल्या आहेत, असे असतानाही खासगी व राष्ट्रीय बॅंका या सूचनांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. 

फक्त 22 बॅंकाच देतात पीककर्ज 
जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी, ग्रामीण अशा 52 बॅंक आपला कारभार चालवतात. यातील केवळ 22 बॅंकाच कृषीविषयक कर्ज वाटप करतात. उर्वरित 30 बॅंकांतर्फे कृषीविषयक कर्ज वाटप केले जात नाही. या बॅंकांचा ओढा हा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे अधिक आहे. 

गरजेएवढे कर्ज नाहीच 
शेतकऱ्यांना पीककर्ज वगळता वाहन खरेदी, ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी काही प्रमाणात काही बॅंकाच कर्ज देतात. राष्ट्रीय बॅंकांतर्फे मात्र जमीन तारण ठेवूनही कर्ज देण्यात येत नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक, महाराष्ट्र बॅंक, जिल्हा बॅंक व काही तुरळक राष्ट्रीय बॅंका यात थोड्या प्रमाणात कर्ज देतात. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे खरीप आणि रब्बीसाठी कर्ज आवश्‍यक असते. एकरी 20 ते 25 हजार रुपयांपर्यंतची मागणी शेतकऱ्यांतर्फे बॅंकांकडे केली जाते; मात्र बॅंकांतर्फे केवळ दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज वाटप केले जाते. गरजेइतक्‍या कर्जाचे वाटपच केले जात नाही. जास्त कर्ज मागितल्यानंतर बॅंकांतर्फे एवढी रक्‍कम कशाला, परत कशी करणार यासह अनेक प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येतात. 

ही दिली जातात कारणे 
कर्ज घेण्यासाठी बॅंकांतर्फे सातबारा उतारा, पीकपेरा प्रमाणपत्र (तलाठ्याचे), बॅंक पासबुक झेरॉक्‍स, आधारकार्ड झेरॉक्‍स, इतर बॅंकांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी प्रमुख्याने होते. ग्रामीण बॅंक, जिल्हा बॅंक यांच्यातर्फे या कागदपत्रांच्या आधारे पीककर्ज देण्यात येतात. इतर कर्जासाठीही एवढीच कागदपत्रे बॅंकेतर्फे मागविली जातात; मात्र जर बॅंकांना एखाद्या शेतकऱ्याला पीककर्ज देणे टाळायचे असेल तर एका शेतकऱ्याला आठ दिवसांनंतर या, मागील थकबाकी जास्त आहे, तहसीलदारांची परवानगी लागेल, अशी कारणे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अधिकारी देतात. आठ दिवसांनंतरही एखादा शेतकरी पुन्हा बॅंकेत गेलाच तर त्याला सर्व्हर डाऊन असल्याचे कारण दिले जाते. मुख्यत्वेकरून सर्व्हरची कारणे सर्रास ठिकाणी दिली जातात. 

कॉर्पोरेटचा 85; तर कृषीचा फक्त 15 टक्के एनपीए 
देशाचा विचार केल्यास कॉर्पोरेट क्षेत्रात 85 टक्‍के दिलेली कर्जे सद्यःस्थितीत "एनपीए'त गेली आहेत; तर कृषी क्षेत्राशी संबंधित केवळ 15 टक्‍केच आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्ज बुडण्याचे प्रमाण जास्त असतानाही खासगी बॅंकांचा ओढा त्यांच्याकडे जास्त आहे. यासह राजकीय नेत्यांतर्फे कर्जमाफीचा विषय सुरू असल्यामुळे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांतर्फे केली जात नसल्यामुळेही बॅंका नव्याने पीककर्ज देण्यास नकार देतात. 

माफीच्या आशेने शेतकऱ्यांची अनास्था 
सहकारी व ग्रामीण बॅंकांतर्फे कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे; मात्र आपले कर्ज माफ होईल म्हणून आतापर्यंत बहुतांश शेतकरी पुढे आलेले नाहीत. कर्ज वाटप झाल्यानंतर आपले कर्ज माफ होईल, या आशेने शेतकरी कर्जाचा हप्ता भरत नसल्याचेही प्रकार वाढीस लागत आहेत. त्याचे कारणही कृषी कर्ज मंजुरीसाठी पुढे केले जात आहे. 

या बॅंकांतर्फे कृषी कर्ज वाटप 
बॅंक-------------------------------------- खरीप व रब्बी उद्दिष्ट (रक्‍कम कोटीमध्ये) 
राष्ट्रीयीकृत बॅंक व कमर्शियल बॅंक-------------987.88 
महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक----------------------167.34 
जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक--------------------- 604.78 
खरीप --------------------------------1,40,767 
रब्बी---------------------------------- 35,233 
एकूण ----------------------------------1,76,000 
---------------------------------------------------- 
उद्दिष्ट आणि वाटप झालेले कर्ज (आकडे लाखांत) 
बॅंका ------------------खरीप (उद्दिष्ट)-----------------रब्बी (उद्दिष्ट)------------ वाटप झालेली रक्कम 
अलाहाबाद बॅंक--------2,489----------------622--------------------------112.00 
आंध्रा बॅंक------------ 10------------------ 2-------------------------------6.00 
बॅंक ऑफ बडोदा------2,335-----------------1,310----------1,076.42 
बॅंक ऑफ इंडिया-------2,383----------------596-----------432 
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र-------14,562-------------3,642----------1,875.05 
कॅनरा बॅंक-------------5,295---------------1,324-----------16.00 
सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया--4,236---------------1,059-----------98.50 
कॉर्पोरेशन बॅंक ----------304-----------------76---------------51.50 
आयडीबीआय बॅंक--------1,172-------------293------------205 
पंजाब नॅशनल बॅंक--------397---------------100------------65.80 
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया----25,753------------6,440------------2,370.28 
सिंडीकेट बॅंक-----------66----------------17---------------14 
युनियन बॅंक ऑफ इंडिया---860--------------215--------------120 
ऍक्‍सिस बॅंक-----------927----------------232--------------219 
फेडरल बॅंक------------12------------------3------------------7 
एचडीएफसी बॅंक ----9,505-----------------2,376---------------1,897 
आयसीआयसीआय बॅंक--3,967--------------992---------------1,286 
आरबीएल बॅंक----------1,853---------------463--------------1,286 
महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक-----13,386--------------3,348------------3,339.25 
जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक----48,355---------------12,123----------10,002.18 
एकूण---------------1407 कोटी 67 लाख---352 कोटी 33 लाख----- 232 कोटी 22 लाख 92 हजारांचे वाटप 

कृषी कर्जाचाही कॅम्प घ्यावा 
देविदास तुळजापूरकर (सहसचिव, एआयबीईए, औरंगाबाद) ः कृषीविषयक कर्ज वाटपाच्या वेळी बॅंकांतर्फे अधिकाऱ्यांचे बदलीचे सत्र सुरू करण्यात येते. हंगामी कामास पुरेसे कर्मचारी नसतात. यामुळे राष्ट्रीय बॅंकांची ग्रामीण भागाशी कनेक्‍टिव्हिटी कमी आहे. राष्ट्रीय बॅंकांना कृषी कर्ज मंजुरीचे अधिकार झोनल कार्यालयास देण्यात आल्यामुळे कर्ज मंजुरी होत नाही. राष्ट्रीय बॅंकांतर्फे वाहन, गृहकर्जाप्रमाणे कृषी कर्जाचाही कॅम्प घ्यावा. राष्ट्रीय बॅंका कर्ज देत नसल्यामुळे शेतकरी मायक्रो फायनान्सकडून कर्ज घेत आहे. हे कर्ज 16 ते 17 टक्‍के दराने वितरित केले जात आहे. राजकीय नेत्यांनी कर्जमाफी घोषणांचाही विचार करावा; तसेच राष्ट्रीय आणि खासगी बॅंकांनी आपली नकारात्मक भूमिका बदलण्याची आज गरज आहे. 

सातत्याने पाठपुरावा केला जातो 
अनिलकुमार दाबशेडे (प्रभारी विभागीय उपनिबंधक, औरंगाबाद) ः कृषी कर्ज वाटपाबाबत सहकारी विभागातर्फे सातत्याने पाठपुरावा केला जातो. पीककर्ज वाटपाची माहिती ठेवणे हे लीड बॅंकेचे काम आहे. ती बॅंक त्यांच्या पद्धतीने काम करते. प्रमुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेतर्फे आम्ही प्रत्येकवेळी अपडेट असतो. आता जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे कृषी कर्ज वाटपाविषयी दर सोमवारी बॅंकांची बैठक सुरू केली आहे. या बैठकीमुळे राष्ट्रीय बॅंका व खासगी बॅंकाही कृषी कर्ज वाटपाविषयी हालचाली करतील.