निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांची कसोटी

औरंगाबाद - राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया सोमवारी (ता. 21) सुरळीतपणे पार पडली. मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने वेगवेगळ्या खात्यातल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आयोग निवडणुकीसाठी प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात येते. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षकांची संख्या
लक्षणीय असते; मात्र या कर्मचाऱ्यांना आपले नेहमीचे काम सांभाळून निवडणुकीचे अतिरिक्त काम करावे लागण्याने ही निवडणूक त्यांच्यासाठी कसोटीच ठरली. 

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अतिदुर्गम भागात ड्युटी दिली जाते. त्यासाठी शिक्षकांना आदल्या दिवशीच मतदान साहित्य वाटप केले जाते. ते साहित्य घेऊन हे कर्मचारी तारेवरची कसरत करून दिवसभर प्रवास केल्यानंतर पहाटेच मतदान केंद्रावर साहित्यांची जुळवाजुळव करून बूथ सजवतात. यंदाही अनेक केंद्रांवर प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला. 
 
महिला कर्मचाऱ्यांची प्रचंड गैरसोय 
याबाबत एका महिला पोलिसांनी सांगितले, की राज्यात कोठेही ड्युटी मिळाली तरी जावे लागते. मतदानाच्या दिवशी बूथवरील कर्मचारी, मतदान साहित्यामुळे शाळेत मुक्काम करावा लागतो. ग्रामीण भागात शाळेत स्नान, स्वच्छतागृहाची सोय नसते. भल्या पहाटे गार पाण्याने अंघोळ करून ड्युटी करावी लागते. 
  
वडापाव खाऊन काम 
मतदान केंद्रावर हजर असलेल्या एका शिक्षकाने सांगितले, की दहा-बारा तास उपाशी किंवा वडापाव खाऊन अर्धपोटी राहावे लागते. मतदान केंद्रावर उन्हात लोखंडी पत्र्याच्या खोलीत नावालाच टांगलेल्या पंख्याखाली दिवसभर बसून मतदानासारखी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. साहित्य गोळा करायला रात्रीचे दहा, बारा वाजतात. त्यामुळे अनेक शिक्षक आजारी पडतात. 
 
  

निवडणूक प्रक्रियेसाठी आम्ही बी टीममध्ये होतो. निवडणूक प्रक्रियेसाठी निवडणूक विभागाकडून घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणातही सहभागी झालो. निवडणूक विभागाच्या सर्व प्रक्रियेत सहभागी झालोत. निवडणुकीच्या दिवशी तातडीच्या कामासाठी आम्हाला दिवसभर निवडणूक विभागात बसवून ठेवण्यात आले; मात्र मानधन देण्यासाठी निवडणूक विभागाकडून टाळाटाळ होत आहे. 
- विष्णू भंडारे, शिक्षक  

निवडणुकीच्या कामासाठी नेमलेल्या सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना किमान मानधन मिळावे. शिक्षकांना ज्या मतदान केंद्रावर नियुक्ती दिली जाते किमान तेथे प्राथमिक सुविधा तरी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
- विजय साळकर, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती